मणिपुर में हिंसा के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला; ‘सीएपीएफ’ की 50 टुकड़ियां भेजी जाएंगी.
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मणिपुर में हिंसा की घटनाओं के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपात बैठक की.
मणिपुर में पिछले साल से लगातार हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं. हिंसा की घटनाओं में कई लोगों की जान भी गई है. हालांकि, हिंसा की घटनाएं कम होती नहीं दिख रही हैं. ऐसे में मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़क गई है और हालात बिगड़ गए हैं. 15 नवंबर को एक महिला और दो बच्चों के शव मिलने की घटना सामने आई थी. इसके बाद एक बार फिर मणिपुर में आगजनी की घटनाएं हुई हैं.
इतना ही नहीं, 16 नवंबर को गुस्साई भीड़ ने कुछ विधायकों और मंत्रियों के घरों पर हमला करने की कोशिश की और कारों में तोड़फोड़ की. इससे मणिपुर में एक बार फिर तनाव पैदा हो गया है. इन सभी घटनाओं को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है. मणिपुर में हिंसा की घटनाओं के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपात बैठक की. बैठक में मौजूदा स्थिति पर चर्चा करते हुए केंद्र ने राज्य की सुरक्षा स्थिति को देखते हुए मणिपुर में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की अतिरिक्त 50 टुकड़ियां भेजने का फैसला किया है, जिसमें 5,000 से अधिक जवान शामिल होंगे।
खबर यह भी है कि गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक कर अर्धसैनिक बलों को मणिपुर में शांति व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया है. इस संबंध में इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है. रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके साथ ही मणिपुर में जल्द से जल्द शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए जरूरत पड़ने पर सुरक्षा बलों और जरूरत पड़ने पर सुरक्षा गार्डों की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं.
एनपीपी ने मणिपुर सरकार से समर्थन वापस लिया
मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है. मणिपुर में नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) और बीजेपी के बीच गठबंधन खत्म हो गया है. नेशनल पीपुल्स पार्टी ने बीरेन सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया है. साथ ही कॉनराड संगमा के नेतृत्व वाली नेशनल पीपुल्स पार्टी ने राज्य की मौजूदा कानून-व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जताते हुए यह फैसला लिया है. इस संबंध में पार्टी प्रमुख कॉनराड संगमा ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर मणिपुर में कानून-व्यवस्था को लेकर चिंता जताई है. इसके अलावा, कॉनराड संगमा ने रविवार को घोषणा की कि वह सरकार के वर्तमान स्थिति को संभालने के तरीके से असंतुष्ट हैं और निर्दोष लोगों की जान जाने के कारण सरकार से समर्थन वापस ले रहे हैं।
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