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    April 29, 2025

    मुख्यमंत्री निवास पर बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक: सांस्कृतिक विरासत संरक्षण और पर्यटन विकास को मिली प्राथमिकता।

    1 min read
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    सवांदाता,जयपुर,राजस्थान

    जयपुर, राजस्थान: मुख्यमंत्री निवास पर आज वर्ष 2024-25 की कला, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग से संबंधित बजट घोषणाओं के संदर्भ में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री द्वारा की गई, जिसमें विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, योजना क्रियान्वयन से जुड़े विशेषज्ञ, और पर्यटन क्षेत्र के विभिन्न प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

    संस्कृति और विरासत के संरक्षण पर विशेष बल
    बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण व संवर्धन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि राज्य की गौरवशाली संस्कृति, कला, लोक संगीत, स्थापत्य और परंपराओं को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने के लिए ठोस प्रयास किए जाएंगे।

    मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देशित किया कि जिन योजनाओं की बजट में घोषणा की गई है, उनका समयबद्ध और पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

    पर्यटन विकास को मिलेगा नया आयाम
    बैठक में पर्यटन विकास से संबंधित प्रमुख योजनाओं पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पर्यटन स्थलों का सर्वांगीण विकास, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, और स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु तेजी से कार्य किए जाएं।

    राज्य सरकार का लक्ष्य है कि राजस्थान को एक ग्लोबल टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जाए, जहां पर्यटक न केवल ऐतिहासिक धरोहरों को देखें, बल्कि यहाँ की लोक संस्कृति, खानपान, हस्तशिल्प और आतिथ्य का भी अनुभव कर सकें।

    जनभागीदारी और तकनीक का उपयोग
    मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि परियोजनाओं में जनसहभागिता को बढ़ावा दिया जाए और योजना क्रियान्वयन में डिजिटल प्लेटफॉर्म्सतकनीकी नवाचारों का अधिकतम उपयोग हो। इससे पारदर्शिता के साथ-साथ समयबद्धता भी सुनिश्चित की जा सकेगी।

    बैठक में यह भी तय किया गया कि प्रत्येक योजना की प्रगति की मासिक समीक्षा की जाएगी और अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी के आधार पर उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

    नवाचार और निवेश को मिलेगा प्रोत्साहन
    पर्यटन के क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने और पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल को बढ़ावा देने की योजनाएं भी साझा की गईं। राज्य सरकार ने यह स्पष्ट किया कि पर्यटन से जुड़े स्टार्टअप्स, लोक कलाकारों और सांस्कृतिक संस्थानों को अनुदान एवं प्रशिक्षण के अवसर दिए जाएंगे।

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