वित्त मंत्रालय के कर्मचारियों को चैट जीपीटी, डीपसीक आदि एआई का उपयोग करने से प्रतिबंधित करें, क्यों?
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ऑस्ट्रेलिया और इटली जैसे देशों ने डेटा सुरक्षा जोखिमों का हवाला देते हुए डीपसीक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।
केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय के कर्मचारियों को कार्यालय उपकरणों पर एआई टूल या एआई ऐप्स का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने आशंका जताई है कि इससे सरकारी दस्तावेजों और डेटा की गोपनीयता भंग हो सकती है. इसलिए सलाह दी जाती है कि कार्यालय कार्य के लिए किसी भी कार्यालय उपकरण में एआई टूल का उपयोग करने से बचें।
ऑस्ट्रेलिया और इटली जैसे देशों ने डेटा सुरक्षा जोखिमों का हवाला देते हुए डीपसीक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। ओपन एआई के प्रमुख सैम ऑल्टमैन बुधवार को भारत पहुंचे। इस यात्रा के दौरान वह आईटी मंत्री से मुलाकात करेंगे. इसी बीच ये खबरें सामने आने लगी हैं.
भारतीय वित्त मंत्रालय ने 29 जनवरी को जारी एक बयान में कहा कि कार्यालय कंप्यूटर या अन्य उपकरणों में एआई उपकरण और एआई ऐप्स (चैटजीपीटी, डीपसीक इत्यादि) सरकारी डेटा और दस्तावेजों की गोपनीयता के लिए खतरा पैदा करते हैं। इस बीच इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि यह जानकारी सही है और निर्देश पिछले हफ्ते दिए गए थे. साथ ही, इस बात की भी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है कि क्या अन्य मंत्रालयों के लिए भी इसी तरह के निर्देश जारी किए गए हैं।
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