50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को सबसे बड़ा झटका? सात सालो में पहली बार…

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए चौंकाने वाली खबर सामने आई है।

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। खबर है कि केंद्रीय कर्मचारियों और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को इस साल सिर्फ 2 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा। पिछले वर्ष यह आंकड़ा तीन से चार प्रतिशत के बीच था। यदि कर्मचारियों को वास्तव में 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलता है, तो यह पिछले सात वर्षों में, यानी जून 2018 के बाद मिलने वाला सबसे कम महंगाई भत्ता होगा। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए मुद्रास्फीति भत्ते की गणना से यह बात सामने आई है। इस फैसले से 50 लाख सरकारी कर्मचारी प्रभावित होंगे।

पिछले कुछ वर्षों में महंगाई भत्ते में कितनी वृद्धि हुई है?
सरकार सरकारी कर्मचारियों को वर्ष में दो बार महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के रूप में भुगतान करती है। इनमें से एक जनवरी में और दूसरा जुलाई में दिया जाता है। जुलाई 2024 में डीए 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 53 प्रतिशत यानी 3 प्रतिशत कर दिया गया। मार्च 2024 में डीए को 4 प्रतिशत बढ़ाकर 46 प्रतिशत से 50 प्रतिशत किया गया। अक्टूबर 2024 में सातवें वेतन आयोग के अनुसार डीए और डीआर को 3 प्रतिशत बढ़ाकर 53 प्रतिशत कर दिया गया।

आठवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन से पहले
सरकार ने 16 जनवरी 2025 को आठवें वेतन आयोग की घोषणा की। यह आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। हालांकि, उससे पहले दिवाली 2025 के आसपास सातवें वेतन आयोग के तहत एक सप्ताह का महंगाई भत्ता मिलेगा। नये वेतन आयोग के लागू होने के बाद महंगाई भत्ता मूल वेतन का हिस्सा बन जाएगा।

महंगाई भत्ता वेतन का हिस्सा होगा।
महंगाई भत्ते का भुगतान कर्मचारियों को बढ़ती मुद्रास्फीति दर से राहत प्रदान करने के लिए किया जाता है। कर्मचारियों को लग सकता है कि इस वर्ष उन्हें मिलने वाला 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता पिछले कुछ वर्षों में उन्हें मिलने वाले भत्ते की तुलना में बहुत मामूली है। आठवां वेतन आयोग यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होगा कि भविष्य में वेतन कैसा होगा। अंतिम रिपोर्ट मार्च 2026 में जारी की जाएगी, जब 1 जनवरी से आठवां वेतन आयोग लागू हो जाएगा।

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Sagar Surse

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