अवैध रूप से पेड़ों की कटाई करने वालों की अब खैर नहीं, सरकार ने बड़ा फैसला लिया है.

सरकार अब पेड़ों की हत्या करने वालों पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है. सरकार की ओर से सीधे तौर पर 50 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा.

जैसे-जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है, प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। अनगिनत पेड़ों का कत्लेआम किया जा रहा है. हालाँकि, अब सरकार ने अवैध रूप से पेड़ों की हत्या करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। किसी पेड़ की अनधिकृत कटाई पर 1,000 रुपये का जुर्माना अब सीधे 50,000 रुपये कर दिया गया है। इस संबंध में सरकारी अध्यादेश के जरिये संशोधन किये जाने की जानकारी सोमवार को विधानसभा के पटल पर रखी गयी है. इस फैसले से पेड़ काटने वालों पर दबाव पड़ेगा.

राज्य सरकार ने अवैध रूप से पेड़ काटने वालों पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाने के लिए अधिनियम में संशोधन किया है। पहले इस अपराध के लिए 1000 रुपये जुर्माने का प्रावधान था. अध्यादेश द्वारा वृक्षों की कटाई अधिनियम, 1964 की धारा 2 में संशोधन किया गया है। यह अधिसूचना मुंबई नगर निगम और राज्य के अन्य नगर निगम क्षेत्रों में पेड़ों की अवैध कटाई को रोकने के लिए जारी की गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, अध्यादेश में कहा गया है कि जुर्माना वृक्ष अधिकारी द्वारा जांच करने और संबंधित व्यक्ति को उचित निर्णय लेने का अवसर देने के बाद लगाया जाना चाहिए। साथ ही आदेश में यह भी कहा गया कि इस जुर्माने की राशि 50 हजार तक होनी चाहिए. इस फैसले से पेड़ काटने वालों को परेशानी होने का अनुमान है.

पेड़ों को काटना क्या है?
‘पेड़ काटना’ की परिभाषा में किसी पेड़ को मारने या नष्ट करने के लिए उसे जलाने, काटने या गिराने का कोई कार्य, या किसी पेड़ के तने के चारों ओर नक्काशी, घेरा बनाने या छाल हटाने का कार्य शामिल है।

पेड़ काटने की इजाजत कहां से मिलेगी
ग्रामीण क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई के लिए वन विभाग, राजस्व विभाग के स्थानीय कार्यालयों के माध्यम से अनुमति के लिए प्रस्ताव वरिष्ठ अधिकारियों को भेजे जाते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए यह निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है और सभी से इसका पालन करने का आग्रह किया गया है।

सरकार ने निम्नलिखित सोलह पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लगा दिया है
गोंद, साग, मोह, इमली, आम, जाम्भूल, खैर, चंदन, तिवसा, अंजन, किंजल, फनास, हल्दी, बीजा, ऐन, मैंग्रोव

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Sagar Surse

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