एक्ट 420 को केंद्र सरकार ने किया रद्द, किसने बदला कौन सा कानून? पूरा पढ़ें.

आईपीसी की धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा. लेकिन 30 जून से केंद्र सरकार द्वारा 420 का कानून रद्द कर दिया गया है.

1 जुलाई से देशभर में 3 नए कानून लागू हो गए हैं. इनमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम शामिल हैं। इसलिए 150 साल पुरानी भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा को रद्द कर दिया गया है. अब धोखाधड़ी के आरोप में 30 जून को गिरफ्तार किए गए आरोपी पर आईपीसी की धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। लेकिन 1 जुलाई से केंद्र सरकार द्वारा 420 का कानून रद्द कर दिया गया है. ऐसे में आरोपी पर किस धारा के तहत मामला दर्ज किया जाएगा? और किसने क्या कानून बदले? आइए जानें इसके बारे में.

आरोपी के खिलाफ धारा 420 के तहत मामला चलेगा
आम तौर पर धारा 420 धोखेबाजों के खिलाफ लगाई जाती है. लेकिन 1 जुलाई से इसकी जगह आर्टिकल 318 का इस्तेमाल किया जाएगा. इसके अलावा अनुच्छेद 302 का स्थान अनुच्छेद 103 लेगा. यह जानकारी मिलने के बाद जिन लोगों पर आईपीसी की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है, उनके खिलाफ कोर्ट 30 जून तक किस धारा के तहत मामले की सुनवाई करेगी? ये सवाल उठा होगा. इस संबंध में वकील अश्विनी उपाध्याय ने जवाब दिया है. उनके द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, 30 जून से पहले जिन लोगों पर आईपीसी की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है, उन पर उसी धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि धोखाधड़ी के आरोप में 30 जुलाई की रात 12 बजे तक जिस धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है, उसी धारा के तहत अदालत में मुकदमा भी चलाया जाएगा।

आईपीसी और सीआरपीसी की धाराएं ब्रिटिश काल से चली आ रही हैं। जहां अपराधियों के रवैये में बदलाव आ रहा है वहीं सरकार के कानूनों में भी बदलाव की जरूरत है. जो कानून आज से लागू हो गए हैं.

नये कानून में क्या बदलाव?
नए कानून के मुताबिक आपराधिक मामलों में सुनवाई खत्म होने के 45 दिन के भीतर फैसला आ जाएगा. साथ ही पहली सुनवाई के 60 दिनों के भीतर आरोपों पर फैसला किया जाएगा. सभी राज्य सरकारों को गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने की योजना बनानी चाहिए। साथ ही ट्रांसजेंडरों को भी कानून में जगह है और इससे समानता का महत्व बढ़ जाता है। नए आपराधिक कानून के तहत आप कहीं से भी किसी अपराध की रिपोर्ट कर सकते हैं। आप ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करा सकते हैं. पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं. जीरो एफआईआर लॉन्च की गई है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा सकता है।

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Sagar Surse

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