नहीं लागू होगा 8वां वेतन आयोग! फ‍िर क‍िस फॉर्मूले से बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी?

केंद्र सरकार अभी सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचार‍ियों का सैलरी हाइक कर रही है. लेक‍िन इसकी 10 साल की अवध‍ि पूरी होने के बाद 8वें वेतन आयोग को लागू करने की बजाय सरकार नया स‍िस्‍टम लागू करने पर व‍िचार कर रही है.

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए निराशाजनक खबर सामने आई है. सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लागू करने की संभावनाओं को खारिज कर दिया है. इसका सीधा सा मतलब हुआ क‍ि कर्मचारियों को अब वेतन वृद्धि के लिए 8वें वेतन आयोग का इंतजार नहीं करना होगा. सरकार अब वेतन और पेंशन बढ़ाने के लिए नए तरीके पर काम कर रही है. इस तरीके के तहत, कर्मचारियों का वेतन नए फॉर्मूले के आधार पर बढ़ाया जाएगा. हालांकि, इस तरीके के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है. पहले कर्मचार‍ियों को उम्‍मीद थी क‍ि 8वें वेतन आयोग से उनकी सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी.

असमंजस में केंद्र सरकार के कर्मचारी
केंद्रीय कर्मचार‍ियों और पेंशनर्स को उम्मीद थी क‍ि 8वां वेतन आयोग के जर‍िये उनके वेतन में अच्छी बढ़ोतरी होगी. लेकिन सहयोगी वेबसाइट जी ब‍िजनेस के सूत्रों के अनुसार सरकार 8वें वेतन आयोग को लागू करने के बजाय नया तरीका लागू करने पर विचार कर रही है. अब नए तरीके से कर्मचारियों का वेतन और पेंशन बढ़ाया जाएगा. आपको बता दें कि पिछले कुछ वेतन आयोग का कार्यकाल करीब 10 साल का रहा है. 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) 2016 से लागू है और इसका कार्यकाल दिसंबर 2025 में खत्म होने वाला है. इसलिए कर्मचारी और उनके संगठन 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे थे. लेकिन सरकार का कहना है कि वेतन आयोग का कार्यकाल जरूरी नहीं कि हर बार 10 साल का ही हो. सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों में असमंजस है.

8वें वेतन आयोग क्यों नहीं बनेगा?
सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन के लिए नया सिस्टम लाने की तैयारी कर रही है. पहले से ऐसी खबरें आ रही थीं कि सरकार पुराने वेतन आयोग की जगह कोई नया तरीका अपना सकती है. अब सूत्रों का कहना है कि सरकार वास्तव में इस दिशा में काम कर रही है. सरकार का मानना है कि इस नए सिस्टम से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का वेतन समय-समय पर बढ़ता रहेगा. पहले जो सिस्टम था, उसमें हर कुछ सालों में एक नया वेतन आयोग बनता था और वेतन में बदलाव किए जाते थे. लेकिन अब सरकार ऐसे सिस्टम पर काम कर रही है जिसमें बिना वेतन आयोग के ही वेतन में बदलाव हो सकें. हाल ही में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भी संसद में साफ कर दिया है कि फिलहाल 8वां वेतन आयोग बनाने की कोई योजना नहीं है.

अब क्‍या करेंगे केंद्रीय कर्मचारी?
केंद्र सरकार की तरफ से यह साफ कर द‍िया गया है क‍ि अब कोई नया वेतन आयोग नहीं बनेगा, तब से सरकारी कर्मचार‍ियों के बीच नाराजगी है. ये कर्मचारी सरकार के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं. कर्मचार‍ियों के बड़े संगठन, अखिल भारतीय राज्य सरकार कर्मचारी महासंघ ने तो यह धमकी भी दे दी है कि यद‍ि उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो अगले साल देशभर में बड़ा आंदोलन करेंगे. हालांकि, अभी ये कहना मुश्किल है कि आगे क्या होगा. सरकार ने यह साफ कर दिया है कि वो 8वां वेतन आयोग नहीं बनाएगी. अब देखना यह होगा क‍ि कर्मचारी और सरकार इस मामले को कैसे सुलझाते हैं.

कैबिनेट सचिव से मांग
केंद्र सरकार के कर्मचारियों का बड़ा संगठन एनसी जेजीएम, सरकार से लगातार मांग कर रहा है कि 8वां वेतन आयोग जल्द से जल्द बनाया जाए. इस संगठन ने हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट सचिव को एक पत्र लिखकर ये मांग की है. एनसी जेजीएम का कहना है कि पिछले वेतन आयोग (7वां वेतन आयोग) की सिफारिशों को लागू हुए करीब 9 साल हो चुके हैं. इतने लंबे समय के बाद कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी की जरूरत है. इसलिए, वे चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द 8वां वेतन आयोग बनाए और कर्मचारियों को राहत दे.

About The Author

Sagar Surse

See author's posts