योगी सरकार लाखों कर्मचार‍ियों को द‍िवाली से पहले देगी खुशखबरी, इस बार क‍ितना म‍िलेगा बोनस?

केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचार‍ियों के ल‍िए डीए हाइक का ऐलान क‍िये जाने के बाद यूपी की योगी सरकार की तरफ से भी घोषणा की जा सकती है. उम्‍मीद की जा रही है क‍ि इस बार सरकारों की तरफ से 15 अक्‍टूबर तक इसका ऐलान क‍िया जा सकता है.

अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचार‍ियों के ल‍िए डीए हाइक का ऐलान जल्‍द क‍िये जाने की उम्‍मीद है. इस बार अक्‍टूबर लास्‍ट में द‍िवाली का त्‍योहार है. ऐसे में उम्‍मीद है क‍ि अध‍िकतर राज्‍य सरकारें और केंद्र सरकार अक्‍टूबर महीने में महंगाई भत्‍ते की बढ़ोतरी का ऐलान कर देंगी. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द‍िवाली से पहले 15 लाख कर्मचार‍ियों और आठ लाख से ज्‍यादा पेंशनर्स के ल‍िए बड़े तोहफे का ऐलान कर सकती है.

बोनस की भी घोषणा क‍िये जाने की उम्‍मीद
योगी सरकार की तरफ से कर्मचार‍ियों के महंगाई भत्ता (DA) में 4 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकती है. रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार गैर-राजपत्रित कर्मचारियों के लिए बोनस भी घोषित क‍िये जाने की उम्‍मीद है. बताया जा रहा है क‍ि सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार केंद्र की तरफ से डीए हाइक का ऐलान क‍िये जाने के बाद राज्‍य कर्मचार‍ियों का डीए बढ़ाने का फैसला लेगी. केंद्र की तरफ से स‍ितंबर के आख‍िरी हफ्ते या अक्‍टूबर के पहले हफ्ते में डीए पर फैसला ल‍िये जाने की उम्‍मीद है.”

इस साल बोनस 7000 रुपये से ज्‍यादा म‍िलने की उम्‍मीद
यूपी सरकार की तरफ से फैसला ल‍िये जाने से 23 लाख कर्मचार‍ियों और पेंशनर्स को फायदा म‍िलेगा. इस कदम से राज्य के खजाने पर 3000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा. इसके अलावा नॉन-गैजेट‍िड कर्मचारियों को भी बोनस मिलने की उम्‍मीद है . यह मूल वेतन और DA के आधार पर तय किया जाता है. पिछले साल कर्मचारियों को करीब 7,000 रुपये का बोनस मिला था. इस साल बोनस थोड़ा ज्‍यादा होने की उम्मीद की जा रही है.

आठवें वेतन आयोग का गठन कब होगा?
अलग-अलग सरकारी कर्मचारी यून‍ियनों की तरफ से आठवें वेतन आयोग पर मांग की गई है. हालांकि, अभी तक सरकार के पास आठवें वेतन आयोग को बनाने का क‍िसी तरह का प्रस्ताव नहीं है. 30 जुलाई को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में, राज्य मंत्री वित्त पंकज चौधरी ने कहा, ‘जून 2024 में आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए दो प्रतिनिधित्व प्राप्त हुए हैं. वर्तमान में, सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है.’ सातवें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था. इसकी सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू की गई थीं. आमतौर पर, केंद्र सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारियों के वेतन को संशोधित करने के लिए हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन किया जाता है.

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Sagar Surse

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