बाइडेन सरकार की कृपा से अमेरिकी नागरिकता पाना और भी आसान…5 लाख नागरिकों को होगा सीधा फायदा.

क्या आपका कोई परिचित अमेरिका में काम करता है? जानें कि जो बिडेन प्रशासन उन पर क्या प्रभाव डालेगा…

अधिकांश नागरिक जो रोजगार या इसी तरह के कारणों से कई वर्षों से अमेरिका (अमेरिका में नौकरियां) में रह रहे हैं, वे दुनिया के इस विकसित देश की नागरिकता से हमेशा ईर्ष्या करते हैं। कुछ चर्च भी इस नागरिकता के लिए आवेदन करते हैं। लेकिन, यह दावा कई कारणों से खारिज कर दिया गया है. हालाँकि, अब यह स्थिति नहीं रहेगी, यह स्पष्ट हो रहा है कि अमेरिका में नागरिकता को लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं।

मिल रही जानकारी के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन निकट भविष्य में एक बेहद अहम फैसला लेंगे। इस फैसले से बिना किसी दस्तावेज के संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले अमेरिकी नागरिकों के जीवनसाथियों के लिए इस देश की नागरिकता प्राप्त करना आसान हो जाएगा। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, अमेरिका में काम करने वाले और कई स्थानीय नागरिकों के जीवनसाथी के तौर पर रहने वाले कई भारतीयों को भी इससे फायदा होगा.

जानकारी के मुताबिक, यह ‘सुरक्षा कार्यक्रम’ उन लोगों के लिए लागू होगा जो अमेरिकी नागरिकों से शादी कर चुके हैं लेकिन अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। इस नए प्रावधान से आने वाले समय में 5 लाख से ज्यादा ऐसे नागरिकों को ‘वर्किंग वीजा’ और देश की नागरिकता मिलना आसान हो जाएगा।

‘पैरोल इन प्लेस’ नामक इस पहल के तहत पांच लाख अनिवासी अमेरिकी नागरिकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा और उन्हें निर्वासन की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा, जहां उनके लिए ग्रीन कार्ड प्राप्त करना आसान हो जाएगा। यहां किसी भी अमेरिकी नागरिक के पति या पत्नी को विभिन्न दस्तावेजों के प्रावधानों पर वर्क परमिट भी दिया जाएगा।

नियम और शर्तें लागू
हालाँकि अमेरिकी नागरिकता के लिए यह प्रक्रिया सरल दिखती है, लेकिन कुछ शर्तों को पूरा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। नागरिकता उन गैर-निवासियों को दी जाएगी जो अमेरिकी नागरिक से शादी के बाद कम से कम 10 साल तक देश में रहे हों। इसके अलावा उनके बच्चों को भी ग्रीन कार्ड दिए जाएंगे.

संयुक्त राज्य अमेरिका में मौजूदा नियमों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति अमेरिकी नागरिक से शादी करता है और एक वर्ष से अधिक समय तक बिना किसी दस्तावेज के देश में रहता है, तो ऐसे व्यक्तियों को गंभीर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। कई मामलों में व्यक्ति को 10 साल तक देश में प्रवेश से भी वंचित कर दिया जाता है। जिससे नए प्रावधानों से यहां काफी मदद मिलेगी. इन बदलावों का सीधा फायदा उन लोगों को होगा जो 17 जून तक अमेरिका में 10 साल से रह रहे हैं। इस बीच, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इस फैसले की निंदा की और कहा कि यह प्रक्रिया ‘अस्थिर’ है, और राष्ट्रपति के कार्यालय में आने पर बिना दस्तावेजों के देश में रहने वाले लोगों को निकालने का वादा किया।

अमेरिका में इसी साल नवंबर महीने में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं और अब लिया गया ये फैसला मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है. अब ये देखना अहम होगा कि ये प्रस्तावित कार्यक्रम असल में कब शुरू होता है.

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Sagar Surse

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