क्या हमें आठवें वेतन आयोग के लिए 2027 तक इंतजार करना होगा? लेकिन इसका कारण क्या है?

केन्द्र सरकार वेतन आयोग के माध्यम से केन्द्रीय कर्मचारियों के वेतनमान की समीक्षा करती है। तदनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आठवें वेतन आयोग को जनवरी 2026 से लागू किया जाना चाहिए।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान, महंगाई भत्ता, अन्य वित्तीय लाभ, पेंशन आदि की हर 10 साल में समीक्षा की जाती है। बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाती है। हालाँकि, समय के साथ कर्मचारियों के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए उनके वेतनमान में बदलाव की आवश्यकता है। इसके लिए केंद्र सरकार वेतन आयोग के जरिए केंद्रीय कर्मचारियों के वेतनमान की समीक्षा करती है। इसके अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आठवें वेतन आयोग को जनवरी 2026 से लागू किया जाना चाहिए। हालांकि, बताया गया है कि इसके लिए अब हमें एक साल और इंतजार करना होगा। क्योंकि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू होने में अभी और समय लगने की संभावना है।

सूत्रों ने बताया कि आयोग का कार्यकाल आधिकारिक तौर पर जनवरी 2026 में शुरू होगा, लेकिन संशोधित वेतन और पेंशन परिवर्तन 2027 तक लागू नहीं होंगे। हालांकि, सूत्रों ने यह भी स्पष्ट किया कि नया वेतनमान लागू होने पर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 12 महीने का एरियर मिलेगा। नये वेतन आयोग के घटनाक्रम से परिचित एक सरकारी सूत्र के अनुसार, नया आयोग अपने गठन के 15 से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दे सकता है। एक अन्य सूत्र ने बताया कि आयोग अंतिम सिफारिशें प्रस्तुत करने से पहले एक अंतरिम रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन पूरी रिपोर्ट 2026 के अंत तक ही आएगी।

पिछले वेतन आयोगों की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए, सरकार को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद भी समीक्षा और कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। इसका मतलब यह है कि वेतन और पेंशन वृद्धि 2027 से ही लागू होगी।

सरकार संदर्भ की शर्तों (टीओआर) को कब मंजूरी देगी?
केंद्रीय मंत्रिमंडल अगले महीने आठवें वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों (टीओआर) को मंजूरी दे सकता है। सरकार ने 16 जनवरी, 2025 को आठवें वेतन आयोग की स्थापना की घोषणा की। तब से, आयोग के ToR और प्रक्रियाओं के संबंध में कई महत्वपूर्ण विकास हुए हैं। आइये जानें कि अब तक क्या हुआ है और आगे क्या हो सकता है।

हाल ही में संसद में सरकार से आठवें वेतन आयोग के कार्य विवरण की स्थिति तथा पैनल के सदस्यों की नियुक्ति के बारे में पूछा गया था। जवाब में सरकार ने कहा कि नए वेतन आयोग की अधिसूचना, अध्यक्ष, सदस्यों और निर्णयों के बारे में उचित समय पर निर्णय लिया जाएगा।

आठवें वेतन आयोग के अनुमोदन और स्थापना की समय-सीमा
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में सुधार के लिए आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी। हालाँकि, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अभी तक नहीं की गई है।

आठवें वेतन आयोग के विचारार्थ विषय
अब तक, राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी परिषद (जेसीएम) के कर्मचारियों ने विचारार्थ विषयों के लिए अपनी सिफारिशें भेज दी हैं। कर्मचारी संघ ने अपने ज्ञापन में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिए जाने वाले वेतन ढांचे, भत्ते और लाभों में बड़े बदलाव की मांग की है। एक महत्वपूर्ण सिफारिश कुछ वेतनमानों के विलय से संबंधित है, ताकि वेतन प्रणाली को सरल बनाया जा सके और कैरियर विकास से संबंधित समस्याओं को दूर किया जा सके।

सरकार ने इस मुद्दे पर वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) से सुझाव मांगे हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने आठवें वेतन आयोग के लिए संदर्भ की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए राष्ट्रीय सिविल सेवा आयोग (जेसीएम) के कर्मचारियों से सुझाव मांगे थे। अब देखना यह है कि सरकार इन सिफारिशों को किस हद तक लागू करती है और कर्मचारियों की मांगों पर किस हद तक ध्यान देती है।

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Sagar Surse

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