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    April 22, 2025

    शपथग्रहण के बाद रूस-यूक्रेन जंग का होगा THE END? क्यों ट्रंप का ये वादा है दूर की कौड़ी।

    1 min read
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    पिछले साल रूसी सेना धीरे-धीरे लेकिन लगातार यूक्रेनी सुरक्षा बलों को धकेलती आगे बढ़ती रही है और पूर्व और दक्षिण में चार क्षेत्रों पर फुल कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है. रूस ने युद्ध की शुरुआत में जबरन इन क्षेत्रों का विलय कर लिया था, लेकिन वह कभी पूरी तरह से कब्ज़ा नहीं कर पाया.

    अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन में शांति समझौता करने का ऐलान किया है, लेकिन पदभार ग्रहण करने की उनकी तैयारी के बीच शांति की यह पहल पहले की तरह ही दूर की कौड़ी जान पड़ती है. रूस और यूक्रेन तीन साल से चल रही लड़ाई के समापन पर केंद्रित किसी भी संभावित बातचीत से पहले बातचीत की मेज पर अपनी स्थिति मजबूत बनाने के लिए युद्ध के मैदान में बढ़त बना लेने की कोशिश में जुटे हैं.

    रूस लगातार दाग रहा मिसाइलें
    पिछले साल रूसी सेना धीरे-धीरे लेकिन लगातार यूक्रेनी सुरक्षा बलों को धकेलती आगे बढ़ती रही है और पूर्व और दक्षिण में चार क्षेत्रों पर फुल कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है. रूस ने युद्ध की शुरुआत में जबरन इन क्षेत्रों का विलय कर लिया था, लेकिन वह कभी पूरी तरह से कब्ज़ा नहीं कर पाया. वह यूक्रेन के ऊर्जा नेटवर्क और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को कमज़ोर करने की कोशिश में ताबड़तोड़ मिसाइलें और ड्रोन दाग रहा है.

    बदले में यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क क्षेत्र में अपनी पैठ का विस्तार करने की कोशिश की है. यूक्रेन ने रूसी तेल केंद्रों और मॉस्को की युद्ध मशीन के लिए अहम अन्य अहम टारगेट्स को मिसाइलों और ड्रोनों से निशाना बनाया है. दोनों ही पक्षों ने वार्ता के सिलसिले में ऐसा रूख अपना लिया है जहां समझौते की गुजाइंश बहुत कम बची है.

    ट्रंप ने बदल दिया टाइमफ्रेम
    चुनाव प्रचार के दौरान महज 24 घंटे के अंदर युद्ध रूकवा देने का ऐलान करने वाले ट्रंन ने इस माह के शुरू में यह समयसीमा बदल दी और उम्मीद जतायी कि छह माह में शांति वार्ता हो सकती है. यूक्रेन में उनके नामित दूत कीथ केल्लोग का कहना है कि शांति समझौता 100 दिनों में हो सकता है. राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस बातचीत के लिए तैयार है लेकिन इस बात पर जोर दिया है कि किसी भी शांति समझौते में “जमीनी वास्तविकताओं” का सम्मान किया जाना चाहिए, जो यह कहने का एक साफ तरीका है कि इसमें रूस के भूमि लाभ को ध्यान में रखा जाना चाहिए.

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