क्या पुलिस वेरिफिकेशन का किट-किट बंद हो जाएगी? सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पुलिस को निर्देश.

सरकारी नौकरियों में पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों के पुलिस अधिकारियों को अहम निर्देश दिये हैं.

किसी स्थान पर नौकरी पर रखने से पहले आपके दस्तावेज़ों का सत्यापन किया जाता है। खासतौर पर सरकारी नौकरियों में इस नियम का सख्ती से पालन किया जाता है। पुलिस सत्यापन लंबित रहने से नौकरी में शामिल होने में देरी होती है। लालफीताशाही के कारण पुलिस सत्यापन में अक्सर समय लगता है। ऐसे में उम्मीदवारों के लिए यह एक कठिन विषय बन जाता है। लेकिन ऐसे अभ्यर्थियों को अब राहत मिलेगी. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में एक अहम फैसला लिया है.

सरकारी नौकरियों में जरूरी पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों के पुलिस अधिकारियों को अहम निर्देश दिये हैं. सरकारी नौकरियों के लिए चयनित अभ्यर्थियों द्वारा जमा किये गये विभिन्न दस्तावेजों की जांच एवं सत्यापन 6 माह के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया गया है.

बेंच ने क्या कहा?
न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने 5 दिसंबर को दस्तावेज़ सत्यापन के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। पीठ ने कहा, नौकरी देते समय उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि की जांच करने के बाद ही सरकारी पदों पर नियुक्तियां नियमित की जानी चाहिए।

अदालत बासुदेव दत्ता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. इसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। पश्चिम बंगाल राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्देश को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। उसमें कर्मचारी को सेवानिवृत्ति की तिथि से दो माह पहले ही बर्खास्त कर दिया गया था. इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को खारिज करते हुए निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्देश दिये.

याचिकाकर्ता 6 मार्च, 1985 को सार्वजनिक सेवा में शामिल हुआ। इसी बीच 7 जुलाई 2010 को पुलिस की ओर से सत्यापन रिपोर्ट आ गई। उस समय याची कर्मचारी की सेवानिवृत्ति में मात्र दो माह शेष थे। फिर उसकी रिपोर्ट संबंधित विभाग को दी गई, जिसमें कहा गया कि वह देश का नागरिक नहीं है।

‘नियुक्ति की तारीख से छह महीने पहले जांच करें’
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के पुलिस अधिकारियों को अहम निर्देश दिये. सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन नियुक्ति से 6 माह पूर्व कराने का निर्देश दिया गया है.

”उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि की जांच के बाद ही उनकी नियुक्तियां नियमित की जानी चाहिए। पीठ ने कहा, इससे आगे की जटिलताओं से बचा जा सकेगा।

About The Author

Sagar Surse

See author's posts