दिल्ली में प्यारी बहन को फंड मिलेगा या नहीं? ‘महिला सम्मान योजना’ विवाद; महिला कल्याण विभाग ने खारिज की घोषणा!

दिल्ली सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की थी.

महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में प्यारी बेहन योजना अहम मुद्दा बनी. सरकार ने चुनाव से दो महीने पहले इस योजना की घोषणा की और इसके अनुसार लाभार्थी महिलाओं के खाते में प्रति माह 1500 रुपये मिलने शुरू हो गए. इस योजना से सत्ताधारी पार्टी को चुनाव में बड़ा फायदा हुआ. ऐसी ही एक योजना इस वक्त राजधानी दिल्ली में भी चर्चा में है. लेकिन ऐसा लगता है कि इस योजना को लेकर दिल्ली में काफी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है. जहां सरकार की ओर से इस योजना के लिए महिलाओं का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, वहीं सरकार के महिला एवं बाल कल्याण विभाग का कहना है कि ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है.

आख़िर दिल्ली में क्या हुआ?
दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिन पहले दिल्ली में ‘मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना’ की घोषणा की थी. उन्होंने बताया कि इस योजना के अनुसार लाभार्थी महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह दिये जायेंगे. इसी के अनुरूप महिलाओं का पंजीकरण भी शुरू किया गया। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में दोबारा आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर इसे बढ़ाकर 2100 करने का भी ऐलान किया. लेकिन अब दिल्ली के महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय ने सरकार की इसी घोषणा पर आपत्ति जताई है और महिलाओं को रजिस्ट्रेशन से दूर रहने की सलाह दी है.

महिला एवं बाल कल्याण विभाग का परिपत्र!
दिल्ली के महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है और उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है कि उसके यहां योजना से जुड़ी प्रक्रिया लागू की जा रही है. “हमें सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से पता चला कि एक राजनीतिक दल मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह देने का दावा कर रहा है। लेकिन यह स्पष्ट किया जा रहा है कि दिल्ली सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना लागू नहीं की जा रही है”, बयान में कहा गया है।

“क्युँकि दिल्ली सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना लागू नहीं की जा रही है, इसलिए इस संबंध में पंजीकरण के लिए आवेदन स्वीकार करने का कोई सवाल ही नहीं है। सर्कुलर में कहा गया है, “योजना के लिए पंजीकरण की आड़ में महिलाओं की जानकारी एकत्र करने वाला कोई भी व्यक्ति या राजनीतिक दल धोखाधड़ी कर रहा है और उसे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है।”

वित्त विभाग ने भी इसका विरोध किया
इस बीच रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली वित्त विभाग ने भी इस योजना का विरोध किया था. अगर यह योजना लागू होती है तो इससे सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ सकता है। साथ ही अगर यह योजना लागू होती है तो सब्सिडी पर खर्च सीधे 15 फीसदी से बढ़कर 20 फीसदी हो जाएगा. वित्त मंत्रालय ने आप सरकार को जानकारी दी थी कि इससे कर्ज की रकम बढ़ सकती है. हालांकि, इसके बाद भी कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार ने इस योजना की घोषणा कर दी है.

अरविंद केजरीवाल की पोस्ट
इस बीच एक तरफ दिल्ली सरकार के दो विभागों ने इस योजना पर आपत्ति जताई है, इसी पृष्ठभूमि में अरविंद केजरीवाल ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट की आलोचना करते हुए एक पोस्ट शेयर किया है. “ये लोग महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना से भ्रमित हैं। उन्होंने अगले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री आतिशी को झूठे आरोपों के तहत गिरफ्तार करने की योजना बनाई है. उससे पहले हमारे कुछ वरिष्ठ नेताओं के यहां भी छापेमारी होगी” इस पोस्ट में केजरीवाल ने चौंकाने वाला दावा किया है.

About The Author

Sagar Surse

See author's posts