चुनने की इतनी जल्दी क्यों? कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सवाल उठाए।

नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में चयन समिति की बैठक हुई।

नई दिल्ली: नए केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में चयन समिति की बैठक हुई। हालांकि, बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई होनी है, लेकिन चयन समिति के सदस्य और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चयन प्रक्रिया में जल्दबाजी पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने यह भी मांग की है कि केंद्र अपना अहंकार त्यागकर चयन प्रक्रिया स्थगित करे।

वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार आज यानी मंगलवार को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इसलिए सोमवार को चयन समिति की बैठक में नामों पर चर्चा की गई। हालांकि खबर है कि पांच संभावित नामों में से एक का चयन निर्विरोध किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि बैठक स्थगित होने की उम्मीद है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगले 48 घंटों में इस मामले की सुनवाई करेगा। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने अपने आपत्ति पत्र में भी यही मुद्दा उठाया था। केंद्रीय चुनाव आयुक्त के चुनाव के संबंध में एक नया कानून बनाया गया है और उसके बाद से समिति की पहली बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी उपस्थित थे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुराम मेघवाल की सर्च कमेटी ने पांच संभावित नामों की सूची तैयार की थी। राजीव कुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद, वरिष्ठता के आधार पर वर्तमान केंद्रीय चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त के पद के लिए विचार किया जा सकता है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में चयन समिति की बैठक होने से केंद्रीय चुनाव आयुक्त की चयन प्रक्रिया रुकने की संभावना नहीं है। हालांकि, प्रधानमंत्री कार्यालय में आयोजित चयन समिति की बैठक से राहुल गांधी के बाहर चले जाने के बाद कांग्रेस नेताओं और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार की आलोचना की।

चुनाव आयुक्त के चयन के लिए बनाया गया कानून पक्षपातपूर्ण है। चयन समिति से मुख्य न्यायाधीश को बाहर रखने से यह स्पष्ट है कि केंद्र सरकार चुनाव आयोग पर नियंत्रण को उसकी विश्वसनीयता से अधिक महत्वपूर्ण मानती है। – अभिषेक मनु सिंघवी, कांग्रेस नेता

आपत्ति क्या है?
1. केंद्र सरकार द्वारा 2023 में बनाए गए कानून में मुख्य न्यायाधीश को चयन समिति से बाहर रखा गया है। मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर एक केन्द्रीय मंत्री को सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

2. इसलिए, चयन समिति में तीन सदस्य होंगे: प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता।

3. कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि मुख्य न्यायाधीश को शामिल न किए जाने के कारण निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते।

4. याचिका पर 19 फरवरी को सुनवाई होने की संभावना है और फैसला सुनाया जा सकता है।

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Sagar Surse

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