बजट में सबसे ज्यादा फंड किस विभाग को मिला? 6.21 लाख करोड़ तक का प्रावधान.

बजट से धन का सबसे बड़ा आवंटन भारत के रक्षा मंत्रालय के लिए है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज एनडीए सरकार का बजट पेश किया. इस बजट में अलग-अलग सेक्टर के लिए बड़ी घोषणाएं की गईं. इस बजट में किसानों, रक्षा विभाग, युवा, कृषि, शिक्षा क्षेत्र आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए बड़ी घोषणाएं की गई हैं। इस बजट से धन का सबसे बड़ा आवंटन भारत के रक्षा मंत्रालय के लिए किया गया है। रक्षा विभाग के लिए 6,21,940 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

इस प्रावधान के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दिया है. इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 48 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट पेश किया. इस बजट में रक्षा मंत्रालय के लिए सबसे ज्यादा आवंटन 6,21,940 करोड़ रुपये है, जबकि पिछले साल रक्षा विभाग का बजट 5.94 लाख करोड़ रुपये था. यह प्रावधान वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में 4.72 प्रतिशत अधिक है।

रक्षा क्षेत्र के लिए कुल आवंटन वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार के कुल बजट का लगभग 13 प्रतिशत है। साथ ही लोकसभा चुनाव से पहले फरवरी में पेश किए गए 2024 के अंतरिम बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 6.21 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया था. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए अधिकतम प्रावधान करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दिया है.

मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ”1,72,000 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय से सशस्त्र बलों की क्षमताएं और मजबूत होंगी. घरेलू पूंजीगत खरीद के लिए 1,05,518.43 करोड़ रुपये के प्रावधान से आत्मनिर्भरता को और बढ़ावा मिलेगा। साथ ही राजधानी मद के तहत सीमावर्ती सड़कों को पिछले बजट की तुलना में 30 फीसदी की बढ़ोतरी दी गई है. इसके अलावा, बीआरओ को 6,500 करोड़ रुपये का आवंटन हमारी सीमा के बुनियादी ढांचे को और बढ़ावा देगा”, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा।

बजट के बाद क्या होगा सस्ता?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोबाइल फोन और चार्जर पर सीमा शुल्क में 15 फीसदी कटौती की घोषणा की है. तो अब मोबाइल फोन और चार्जर सस्ते होंगे. सोने और चांदी पर सीमा शुल्क 6 प्रतिशत कम किया गया है, जबकि प्लैटिनम पर सीमा शुल्क 6.4 प्रतिशत कम किया गया है। कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली तीन प्रमुख दवाओं को सीमा शुल्क से छूट दी गई है। वित्त मंत्री ने सौर पैनलों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली कुछ वस्तुओं को सीमा शुल्क से छूट देने का भी प्रस्ताव रखा।
फोन और इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली लिथियम-आयन बैटरी पर कर कटौती की घोषणा की गई है। ई-कॉमर्स पर टीडीएस दर 1 फीसदी से घटाकर 0.1 फीसदी कर दी गई है. फेरोनिकेल, ब्लिस्टर कॉपर पर बेसिक कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी गई है.

About The Author

Sagar Surse

See author's posts