बजट से क्या हैं आम जनता की उम्मीदें? वित्त मंत्री ने दिया ‘यह’ संकेत

आय स्तर और मुद्रास्फीति को देखते हुए प्रोत्साहन से जुड़ी कटौती पर लगाई गई 1,50,000 रुपये की सीमा पहले से ही कम मानी जा रही है।

मोदी सरकार 2.0 1 फरवरी को अपना अंतरिम बजट पेश करेगी. ‘बजट 2024’ आम चुनाव से पहले 1 फरवरी 2024 को पेश किया जाने वाला अंतरिम बजट होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले ही संकेत दे चुकी हैं कि अंतरिम बजट में कोई लोकप्रिय घोषणाएं नहीं होंगी. इसलिए किसी खास बदलाव की उम्मीद कम है.

इसके बावजूद करदाताओं की बचत बढ़ाने के लिए कुछ बदलावों की घोषणा की जा सकती है। क्योंकि अर्थव्यवस्था ने अच्छा प्रदर्शन किया है. वर्तमान कर दरें अपेक्षाकृत मध्यम हैं। सरकार ने पिछले बजट में सरलीकृत कर प्रणाली भी पेश की थी. इसलिए सरकार द्वारा टैक्स रेट में कोई बड़ा बदलाव करने की संभावना नहीं है. व्यक्तिगत करदाताओं पर लगने वाले अधिकतम 25 फीसदी सरचार्ज को कम करने पर विचार किया जा सकता है.

आय स्तर और मुद्रास्फीति को देखते हुए प्रोत्साहन से जुड़ी कटौती पर लगाई गई 1,50,000 रुपये की सीमा पहले से ही कम मानी जा रही है। घरेलू बचत दर में गिरावट को दूर करने के लिए सरकार शेयर बाजार से जुड़े निवेश जैसे म्यूचुअल फंड, यूनिट लिंक्ड बीमा योजना और ईटीएफ पर सीमा बढ़ाने पर विचार कर सकती है। साथ ही, चिकित्सा खर्चों में बढ़ोतरी को देखते हुए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम कटौती के लिए उपलब्ध सीमा को बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है। फिलहाल यह कटौती 25 हजार रुपये तक सीमित है, जिसे वरिष्ठ नागरिकों के मामले में बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया गया है.

पूंजीगत लाभ कर
वर्तमान में एनएचएआई बांड में 50 लाख रुपये तक के निवेश को संपत्ति की बिक्री पर देय पूंजीगत लाभ कर से छूट मिलती है। सरकार इस सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये (या कम से कम 75 लाख रुपये) करने पर विचार कर सकती है। आज बाजार में सूचीबद्ध शेयरों की बिक्री पर प्रतिभूति लेनदेन कर के साथ-साथ 10 प्रतिशत का दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर लागू होता है, लेकिन सरकार अंतरिम बजट में इन दरों में बदलाव के मूड में नहीं दिख रही है। अब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यह देखना अहम होगा कि सरकार क्या रुख अपनाती है और टैक्स कानून में किस हद तक बदलाव करना चाहती है.

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Sagar Surse

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