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    May 4, 2025

    वसई विरार विकास योजना प्रक्रिया शुरू, 20 साल की योजना, नए आरक्षण जोड़े जाएंगे

    1 min read
    😊

    वसई: वसई विरार नगर निगम ने अगले 20 वर्षों के लिए विकास योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए 45 लाख की आबादी मानकर योजना बनाई जाएगी। इसमें विभिन्न विकास कार्यों के लिए नए सिरे से आरक्षण किया जाएगा। छह महीने के सर्वेक्षण के बाद नवंबर 2025 में विकास योजना प्रकाशित की जाएगी, जिसके बाद एक साल तक आपत्तियां और सुझाव मांगे जाएंगे।

    25 जनवरी 2019 की अधिसूचना के अनुसार, राज्य सरकार ने सभी नगर पालिकाओं को भौगोलिक रेटिंग (जीआईएस) प्रणाली के माध्यम से विकास योजनाएं तैयार करने का निर्देश दिया था। नगर पालिका की पिछली बीस-वर्षीय विकास योजना 2021 में समाप्त हो गई। लेकिन कोरोना काल और 29 गांवों को बाहर करने का मामला कोर्ट में लंबित होने के कारण विकास योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी थी। हाल ही में राज्य सरकार ने 29 गांवों को नगर निगम में शामिल किया है। इसलिए नगर पालिका की सीमाएं तय कर दी गई हैं और अब बिना किसी रुकावट के विकास योजना तैयार की जा सकेगी। यह विकास योजना शहरी नियोजन विभाग द्वारा तैयार की जायेगी। इस कार्य के लिए सरकार की ओर से शहरी नियोजन उपनिदेशक वाईएस रेड्डी को नियुक्त किया गया है। भौगोलिक मानक के अनुसार सर्वेक्षण पूरा होने के बाद मई 2024 तक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाएगा। नागरिकों को आपत्तियां एवं सुझाव मांगने के लिए एक वर्ष की अवधि दी गई है। इसके बाद 2 नवंबर 2025 को इस विकास योजना की घोषणा की जाएगी। इस विकास योजना की अवधि 2021 से 2041 तक है और इसमें अगले 20 वर्षों की योजना बनाई जाएगी।

    फिलहाल शहर की आबादी 25 लाख है। अगले 20 वर्षों में यह जनसंख्या 45 लाख मानकर यह विकास योजना तैयार की जायेगी। इसे दो प्रकारों में बांटा गया है। पहले प्रकार (भौतिक) में सड़कों, फ्लाईओवरों, जल परियोजना योजनाओं आदि की योजना बनाकर आरक्षण किया जाएगा, जबकि दूसरे प्रकार (सामाजिक) में शहर में अस्पतालों, पार्कों, खेल के मैदानों आदि के लिए आरक्षण किया जाएगा। इसके अलावा इस विकास योजना में क्लस्टर विकास योजना का भी प्रावधान किया जाने वाला है। इसके लिए नए आरक्षण किए जाएंगे, इस विकास योजना में उल्लिखित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी, जिसका प्रस्ताव विश्व बैंक को सौंपा जायेगा ऐसा शहरी नियोजन उपनिदेशक व्हाय. एस. रेड्डी ने कहा।

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