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    April 21, 2025

    परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्रक केबिनों में एसी लगाने की अनिवार्यता संबंधी मसौदा अधिसूचना को मंजूरी दे दी।

    1 min read
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    केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उस मसौदा अधिसूचना को मंजूरी दे दी है जो श्रेणियों N2 और N3 के तहत वर्गीकृत ट्रकों के केबिन में एयर कंडीशनिंग सिस्टम की स्थापना को अनिवार्य बनाती है।
    केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को घोषणा की कि उन्होंने एन2 और एन3 श्रेणी के ट्रकों के केबिन में एयर कंडीशनिंग सिस्टम की स्थापना को अनिवार्य करने के लिए मसौदा अधिसूचना को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा, इस फैसले का उद्देश्य ट्रक ड्राइवरों के लिए आरामदायक कामकाजी परिस्थितियां प्रदान करना, उनकी दक्षता में सुधार करना और ड्राइवर की थकान से संबंधित मुद्दों का समाधान करके सड़क सुरक्षा को बढ़ाना है।
    एक ट्वीट में, गडकरी ने बताया, “श्रेणियों N2 और N3 से संबंधित ट्रकों के केबिन में एयर कंडीशनिंग सिस्टम की स्थापना को अनिवार्य करने के लिए मसौदा अधिसूचना को मंजूरी दे दी गई। ट्रक चालक सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह निर्णय एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ट्रक ड्राइवरों के लिए आरामदायक कामकाजी परिस्थितियाँ प्रदान करने में, जिससे उनकी दक्षता में सुधार होगा और ड्राइवर की थकान की समस्या का समाधान होगा।”
    पिछले महीने एक कार्यक्रम में, गडकरी ने घोषणा की कि 2025 से सभी ट्रकों में वातानुकूलित ड्राइवर डिब्बे होना आवश्यक होगा। मंत्री पद संभालने के बाद से ही गडकरी ने ट्रक केबिनों में एयर कंडीशनर लगाने की इच्छा व्यक्त की थी।
    हालाँकि, उन्होंने स्वीकार किया कि इस आवश्यकता को लागू करने से जुड़ी बढ़ी हुई लागत के संबंध में लोगों द्वारा उठाई गई चिंताओं के कारण उनका दृष्टिकोण साकार नहीं हो सका।

    बिजनेस टुडे के अनुसार, गडकरी ने कहा था, “लेकिन आज इस कार्यक्रम में आने से पहले, मैंने उस फाइल पर हस्ताक्षर किए हैं जो ट्रक चालक डिब्बों में एयर कंडीशनिंग को अनिवार्य करती है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ट्रक चलाने वाले लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए।”

    दूसरी ओर, Bussinesline की एक रिपोर्ट के अनुसार, ट्रकों के ड्राइवर केबिन के अंदर एयर-कंडीशंड (एसी) की स्थापना के साथ वाणिज्यिक वाहन की कीमतें 1 प्रतिशत से 2 प्रतिशत के बीच बढ़ सकती हैं। उद्योग जगत के नेताओं का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि स्थापना के साथ ड्राइवरों की उत्पादकता बढ़ेगी लेकिन जनादेश के साथ लागत भी बढ़ेगी।

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