2024 में होगा टोल नियमों में ‘ये’ बदलाव, नितिन गडकरी का बड़ा फैसला

जीपीएस आधारित टोल: राजमार्ग टोल प्लाजा की मौजूदा प्रणाली को धीरे-धीरे संशोधित किया जाएगा।

जीपीएस आधारित टोल: हर नए साल में नए नियम देखने को मिलते हैं। आने वाला साल 2024 ड्राइवरों के लिए अहम रहने वाला है। आने वाले साल में मार्च 2024 तक हाईवे पर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. केंद्रीय सड़क परिवहन विभाग ने इस संबंध में बड़ा फैसला लिया है. इस साल जीपीएस आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम को लेकर भी चर्चा हुई. इस बीच 2024 में केंद्र सरकार असल में यह व्यवस्था शुरू करने जा रही है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह जानकारी दी है.

हाईवे टोल प्लाजा की मौजूदा व्यवस्था में धीरे-धीरे बदलाव किया जाएगा। इसके हिस्से के रूप में, सरकार अगले साल मार्च तक जीपीएस-आधारित टोल-टैक्स संग्रह प्रणाली सहित नई तकनीक पेश करेगी, नितिन गडकरी ने बताया।

सरकार देश में टोल प्लाजा प्रणाली को बदलने के लिए जीपीएस-आधारित टोल प्रणाली सहित नई तकनीक पेश करने की योजना बना रही है। गडकरी ने बताया कि हम अगले साल मार्च तक देशभर में नया जीपीएस आधारित टोल कलेक्शन शुरू करेंगे।

इस सिस्टम से वाहन चालकों का समय बचेगा। उन्हें टोल बूथ पर टोल चुकाने के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा. वाहनों को रोके बिना स्वचालित टोल संग्रह किया जाएगा। इस पृष्ठभूमि में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने स्वचालित नंबर प्लेट पहचान प्रणाली की दो पायलट परियोजनाएं शुरू की हैं।

वर्ष 2018-19 के दौरान टोल बूथों पर वाहनों को औसतन आठ मिनट तक इंतजार करना पड़ा। 2020-21 और 2021-22 में FASTag सिस्टम लागू होने के बाद यह समय घटकर सिर्फ 47 सेकेंड रह गया है. कुछ स्थानों पर, विशेष रूप से शहरों के पास घनी आबादी वाले कस्बों में, टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय में काफी सुधार हुआ है, हालांकि पीक आवर्स के दौरान इस समय में वृद्धि देखी गई है।

नितिन गडकरी ने बताया कि सरकार आम चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने से पहले 1,000 किमी से कम लंबाई की राजमार्ग परियोजनाओं के लिए ‘बिल्ड-ऑपरेट-हैंडओवर’ (बीओटी) मॉडल पर 1.5-2 लाख करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं के लिए बोलियां आमंत्रित करेगी। कार्यान्वित किया गया। आम चुनाव अप्रैल-मई 2024 में होने की संभावना है।

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