परदे के पीछे की गति तेज !’इस’ महीने उंगली पर पड़ेगी शाई की जरूरत?

चुनाव आयोग ने इस साल हरियाणा के साथ महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा नहीं होने पर हैरानी जताते हुए एक अहम बैठक बुलाई है.

हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के साथ महाराष्ट्र में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं होने के मुद्दे पर राज्य में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खींचतान की तस्वीर देखने को मिली. विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सत्ता पक्ष हार के डर से चुनाव नहीं करा रहा है, वहीं सरकार चुनाव टालने के आरोपों से इनकार करते हुए कह रही है कि सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने पर फोकस कर रही है. दरअसल हरियाणा और महाराष्ट्र में पिछले तीन विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे. लेकिन इस साल महाराष्ट्र का चुनाव कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है. हालाँकि, चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन संकेत हैं कि यह जल्द ही होगा। ऐसा देखा जा रहा है कि राज्य चुनाव आयोग ने राज्य में होने वाले आगामी चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है.

क्यों अहम है चुनाव आयोग की बैठक?
इस बात की प्रबल संभावना है कि राज्य में विधानसभा चुनाव, जिसकी अभी घोषणा नहीं हुई है, नवंबर में ही होंगे। राज्य में ऐसा देखा जा रहा है कि चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कराने को लेकर जांच-पड़ताल शुरू हो गयी है. राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी 13 सितंबर को राज्य में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने जा रहे हैं. राज्य के सभी कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे. बैठक में राज्य के चुनाव अमले, मतदान केंद्रों और मतगणना केंद्रों की समीक्षा की जाएगी. देखा जा रहा है कि राजनीतिक पार्टियों ने भी काम शुरू कर दिया है. ऐसा देखा जा रहा है कि महा विकास अघाड़ी और महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर चर्चा तेज हो गई है और कहा जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में सीट बंटवारे की तस्वीर साफ हो जाएगी.

दिवाली से पहले सरकार, अब राष्ट्रपति शासन की तैयारी!
माना जा रहा था कि महाराष्ट्र में चुनावों की घोषणा हरियाणा के साथ ही की गई थी. लेकिन कुछ हफ्ते पहले केंद्रीय चुनाव आयोग ने सिर्फ हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में चुनाव की घोषणा की थी. लोकसभा चुनाव में राज्य में महागठबंधन में शामिल दलों को कोई सफलता नहीं मिली. दूसरी ओर, महाविकास अघाड़ी में घटक दलों को उम्मीद से बेहतर सफलता मिली. अगर लोकसभा में यही रुझान जारी रहा तो इसका असर महागठबंधन के घटक दलों पर पड़ सकता है, इसलिए विपक्ष आरोप लगा रहा है कि यह चुनाव टालने की सत्ता पक्ष की चाल है. कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि दिवाली से पहले महाराष्ट्र को नई सरकार मिल जाएगी. हालांकि, लोकसभा चुनाव के बाद अब राज्य में विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद जरूरत पड़ने पर कुछ समय के लिए राष्ट्रपति शासन लागू करने की तैयारी है. हालाँकि ऐसा लगता है कि कुछ हफ्तों के लिए राष्ट्रपति शासन पर भी विचार किया जाएगा, अब जब चुनाव आयोग ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, तो यह तय है कि राजनीतिक घटनाक्रम तेज़ हो जाएगा।

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Sagar Surse

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