इस राज्य में चमकने वाली है किसानों की किस्मत, PM Kisan Yoajana का मिलेगा दोगुना फायदा

Maharashtra Namo Kisan Nidhi Yojana सरकार किसानों के लिए कई योजनाओं की पेशकश करती है जिसमें किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है। इस बार किसानों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा एलान किया है। महाराष्ट्र सरकार किसानों के लिए एक नई योजना शुरू करने वाली है।
Maharashtra Kisan Nidhi Yojana: केंद्र सरकार द्वारा पीएम किसान योजना के बाद कई राज्य सरकार किसानों के लिए नई योजनाएं ला रही हैं। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने किसानों को बड़ी खुशखबरी दी है। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के लिए नमो किसान महा सम्मान निधि योजना (Namo Kisan Nidhi Yojana) को मंजूरी दे दी है।
इस योजना के तहत किसानों को एक साल में 6,000 रुपये मिलेंगे। इसी के साथ किसानों को 1 रुपये में फसल बीमा लाभ से संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इस योजना को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तर्ज पर लाया गया है।

इस योजना की जानकारी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) ने दी है। उन्हेंने कहा है कि किसानों के लिए कई फैसले लिये गए हैं, जिसमें नमो किसान महा सम्मान निधि योजना भी शामिल है। इस योजना को जल्द ही राज्य में लागू किया जाएगा।
कैसे मिलेगी योजना की किस्त?
इस योजना में किसानों को तीन किस्तों में पैसे मिलेंगे। महाराष्ट्र में किसानों को राज्य सरकार की ओर से 6,000 रुपये और पीएम किसान योजना के तहत 6,000 रुपये मिलेंगे। यानी कुल मिलाकर किसानों को 12,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी।
राज्य में करोड़ों किसानों को मिलेगा लाभ
राज्य सरकार इस योजना पर 6,9000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। जिससे करीब 1.5 करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा। इसी के साथ किसान केवल 1 रुपये में फसल बीमा भी करवा सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार किसानों के अकाउंट में राशि भेजेगी।

इन दस्तावेजों की जरूरत होगी
किसानों के पास निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड (Aadhaar Card), बैंक अकाउंट (Bank Account), आय का प्रमाण पत्र (Income Certificate), जमीन के दस्तावेज और मोबाइल नंबर होना जरूरी है।

नई टेक्सटाइल पॉलिसी को भी मंजूरी मिली
महाराष्ट्र सरकार ने नई टेक्सटाइल योजना को मंजूरी दे दी है। इसमें राज्य सरकार लगभग 25,000 करोड़ रुपये तक का निवेश कर सकती है। महाराष्ट्र कैबिनेट में श्रमिकों की सुरक्षा, काम करने के संबंध में नए श्रम नियमों को भी मंजूरी दी है।

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