डोनाल्ड ट्रम्प के शपथग्रहण के बाद रघुराम राजन का बड़ा बयान, “यह निर्णय विश्व की वित्तीय प्रणाली को अस्थिर कर सकता है।”
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राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रम्प ने मैक्सिको और कनाडा से आयातित वस्तुओं पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत कर लगाने का फैसला किया है।
रघुराम राजन ने डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर कहा: भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने मंगलवार को नव-निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आयात शुल्क बढ़ाने के प्रस्तावित फैसले पर गहरी चिंता व्यक्त की। राजन ने ट्रम्प की टैरिफ वृद्धि योजना को “अनिश्चितता का एक प्रमुख स्रोत” बताया। जिससे वैश्विक आर्थिक स्थिरता बाधित हो सकती है।
विश्व की आर्थिक स्थिरता ख़राब हो सकती है
“मुझे लगता है कि आयात शुल्क बढ़ाने का डोनाल्ड ट्रम्प का निर्णय अनिश्चितता का एक बड़ा स्रोत है। जिससे विश्व की आर्थिक स्थिरता बाधित हो सकती है। वहीं, यह फैसला अमेरिका के लिए भी फायदेमंद नहीं लग रहा है। रघुराम राजन ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच के अवसर पर इंडिया टुडे से कहा, “कई चीजें अमेरिका के बाहर बनाई जाती हैं, क्योंकि उन्हें बाहर बनाना सस्ता पड़ता है।”
आरबीआई के पूर्व गवर्नर राजन ने यह भी स्पष्ट किया कि, “अतिरिक्त आयात शुल्क लगाकर कुछ वस्तुओं के निर्माताओं को वापस अमेरिका लाने का यह प्रयास आमतौर पर सफल नहीं होगा।” इसके अलावा, अमेरिका पर कर वृद्धि के प्रभाव की व्याख्या करते हुए रघुराम राजन ने चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का उल्लेख किया और बताया कि कैसे वे उत्पादन लागत कम करने के लिए वियतनाम जैसे छोटे देशों से माल आयात करते हैं।
अमेरिका में उत्पादन लागत बढ़ेगी
रघुराम राजन ने कहा, “वे अतिरिक्त आयात शुल्क के माध्यम से अन्य देशों से आयात रोक सकते हैं, लेकिन इससे संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादन की लागत बहुत अधिक बढ़ जाएगी।” यही कारण है कि चीन वियतनाम जैसे छोटे देशों से माल आयात कर रहा है। “इसके साथ ही, यदि आयात शुल्क में रातोरात परिवर्तन हो जाता है, तो इससे विदेशी निवेश में अनिश्चितता पैदा होगी।”
शपथ ग्रहण समारोह के बाद कनाडा, मैक्सिको को झटका
सोमवार को संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के कुछ ही घंटों बाद, डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा की कि संयुक्त राज्य अमेरिका 1 फरवरी से मैक्सिको और कनाडा से आयातित वस्तुओं पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ लगाएगा। ओवल ऑफिस में लिया गया निर्णय उत्तर अमेरिकी व्यापार नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जिससे अमेरिकी उपभोक्ताओं पर मुद्रास्फीति का असर पड़ सकता है।
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