प्लेटफॉर्म टिकट समेत रेलवे सेवाओं पर टैक्स छूट, सोलर कुकर पर 12 फीसदी टैक्स; जीएसटी काउंसिल की बैठक में पांच बड़े फैसले.

निर्मला सीतारमण ने कहा, आज की जीएसटी काउंसिल की बैठक में व्यवसायों को सुविधा देने और करदाताओं को राहत देने के फैसले लिए गए।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 53वीं बैठक हाल ही में आयोजित की गई। यह बैठक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई. इस बैठक के बाद वित्त मंत्री ने आज की बैठक के फैसलों की जानकारी दी. सीतारमण ने कहा, ”आज की जीएसटी काउंसिल की बैठक में सोलर कुकर पर 12 फीसदी जीएसटी को मंजूरी दे दी गई है. जीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी डिमांड नोटिस पर ब्याज और जुर्माना माफ करने की भी सिफारिश की गई है। साथ ही फर्जी चालान रोकने के लिए देशभर में चरणबद्ध तरीके से बायोमेट्रिक सिस्टम लागू किया जाएगा।’

निर्मला सीतारमण ने कहा, “आज की जीएसटी परिषद की बैठक में व्यवसायों को सुविधाजनक बनाने और करदाताओं को राहत देने के फैसले लिए गए। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए छोटे करदाताओं के लिए जीएसटीआर-4 दाखिल करने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी गई है। आठ महीने के अंतराल के बाद जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई. जीएसटी काउंसिल की आखिरी बैठक 7 अक्टूबर 2023 को हुई थी.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ”फर्जी रसीदों को रोकने के लिए पूरे देश में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लागू किया जाएगा। साथ ही, 31 मार्च 2025 तक टैक्स का भुगतान करने वाले करदाताओं के लिए 2017-18, 2018-19, 2019-20 के डिमांड नोटिस पर ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया जाएगा। इन और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए अगस्त 2024 में एक बैठक की व्यवस्था की गई है।

केंद्र सरकार पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के पक्ष में है और बताया जा रहा है कि आज की बैठक में इस पर चर्चा हुई. लेकिन इस बारे में राज्य सरकारों से चर्चा की जाएगी. इस पर जीएसटी राज्य सरकारों के परामर्श से तय किया जाएगा।

जीएसटी काउंसिल की बैठक के अहम फैसले
1. सोलर कुकर पर 12% जीएसटी लगाने को मंजूरी
2. भारतीय रेलवे द्वारा आम जनता को प्रदान की जाने वाली सेवाएँ, जैसे प्लेटफ़ॉर्म टिकटों की बिक्री, रिटायरिंग रूम, वेटिंग रूम, क्लॉकरूम सेवाओं को जीएसटी से छूट दी गई है।
3. बैटरी चालित वाहनों (इलेक्ट्रिक) पर कर से छूट।
4. आज की बैठक में शिक्षण संस्थानों के बाहर छात्रों की हॉस्टल की फीस माफ करने का निर्णय लिया गया.
5. काउंसिल ने दूध के डिब्बे पर 12 फीसदी जीएसटी लगाने की सिफारिश की है.
6. कार्टन बॉक्स पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, फायर स्प्रिंकलर सहित सभी प्रकार के स्प्रिंकलर पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

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Sagar Surse

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