सात वित्तीय परिवर्तन जो इस दिसंबर में आप पर प्रभाव डाल सकते हैं

एमएफ और डीमैट खातों में निवेश के लिए नामांकन या ऑप्ट-आउट प्रदान करने से लेकर भारत के भीतर एचडीएफसी बैंक के रेगलिया क्रेडिट कार्ड लाउंज एक्सेस में बदलाव तक, आपको वित्तीय क्षेत्र में कई बदलावों के बारे में पता होना चाहिए।
इस दिसंबर में म्यूचुअल फंड धारकों, इक्विटी निवेशकों और व्यक्तियों को वित्तीय मोर्चे पर कई महत्वपूर्ण समय-सीमाओं और बदलावों का सामना करना पड़ सकता है।

म्यूचुअल फंड धारकों और इक्विटी निवेशकों को 31 दिसंबर से पहले नामांकन या ऑप्ट-आउट प्रदान करना होगा, जबकि बैंक लॉकर रखने वालों को अंतिम तिथि से पहले अपने बैंक में एक संशोधित लॉकर समझौते पर हस्ताक्षर करना और जमा करना होगा। भारत में एचडीएफसी बैंक के रेगलिया क्रेडिट कार्ड पर लाउंज एक्सेस में बदलाव हुए हैं। साथ ही, दिसंबर उन उपयोगकर्ताओं के लिए प्रक्रिया को पूरा करने का आखिरी महीना है, जिन्होंने 10 साल से अपना आधार अपडेट नहीं किया है। महीने के दौरान, आपको तीसरी अग्रिम कर किस्त का भुगतान करना होगा और अपना संशोधित या विलंबित रिटर्न दाखिल करना होगा।

मौजूदा व्यक्तिगत निवेशकों के लिए नामांकन 31 दिसंबर तक

1 जनवरी, 2024 से बनाए गए फोलियो के लिए नए म्यूचुअल फंड (एमएफ) निवेशकों के मामले में नामांकन या ऑप्ट-आउट पुष्टिकरण प्रदान करना पहले से ही अनिवार्य है। जिन निवेशकों के फोलियो 1 जनवरी, 2024 से पहले बनाए गए थे, उनके मामले में नामांकन होना चाहिए। 31 दिसंबर को या उससे पहले नामांकित विवरण जमा करके या ऑप्ट-आउट घोषणा प्रदान करके अनुपालन किया जाता है।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यदि आवश्यक विवरण निर्धारित समयसीमा के भीतर पंजीकृत नहीं किए जाते हैं, तो 1 जनवरी, 2024 से ऐसे फोलियो में मोचन, व्यवस्थित निकासी योजना (एसडब्ल्यूपी), स्विच और व्यवस्थित हस्तांतरण योजना (एसटीपी) जैसे लेनदेन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

डीमैट खातों के माध्यम से शेयरों में निवेशकों को भी 31 दिसंबर या उससे पहले नामांकन करना होगा या बाहर निकलना होगा। ऐसा करने में विफलता के परिणामस्वरूप ट्रेडिंग और डीमैट खाते फ्रीज हो जाएंगे।
जनवरी 2023 में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों के लिए लॉकर समझौतों के नवीनीकरण की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से 31 दिसंबर, 2023 तक पूरा करने की समय सीमा बढ़ा दी। आपको एक संशोधित लॉकर समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा और इसे जमा करना होगा यदि आपने 31 दिसंबर, 2022 को या उससे पहले बैंक लॉकर समझौता जमा कर दिया है तो बैंक शाखा।
अपना आधार कार्ड अपडेट करें

आधार कार्ड भारतीयों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेजों में से एक है। कई सरकारी योजनाओं में इसे लगाना जरूरी होता है. अगर आप अपने आधार कार्ड में कुछ जानकारी अपडेट करना चाहते हैं तो 14 दिसंबर तक फ्री में अपडेट कर सकते हैं। इस तारीख के बाद अपडेट करने पर चार्ज लगेगा। जिन आधार यूजर्स ने 10 साल से अपना आधार अपडेट नहीं कराया है, उन्हें आखिरी तारीख से पहले इसे अपडेट करा लेना चाहिए। जो उपयोगकर्ता अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं कराता है उसे भविष्य में सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यह मुफ्त अपडेटिंग सेवा केवल myAadhaar पोर्टल पर उपलब्ध है। अगर आधार केंद्रों के जरिए फिजिकली अपडेट कराया जाता है तो लोगों को जरूरी फीस चुकानी होगी।

अपना संशोधित या विलंबित रिटर्न दाखिल करें

यदि आपने 31 जुलाई, 2023 की मूल समय सीमा तक संशोधित रिटर्न या विलंबित रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो 31 दिसंबर, 2023 अंतिम दिन है।

हालाँकि, यदि आप अभी अपना रिटर्न दाखिल करते हैं तो आपको 5,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। 5 लाख रुपये से कम आय वालों के लिए यह राशि 1,000 रुपये से कम है।

अगर आपने वित्त वर्ष 2022-23 में कमाए गए पैसे पर टैक्स नहीं चुकाया है तो आपको लागू ब्याज के साथ टैक्स का भुगतान करना होगा।

यदि आप वास्तविक कारणों से 31 दिसंबर 2023 तक रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते हैं, तो आप रिटर्न दाखिल करने में देरी की माफी के लिए आयकर आयुक्त को आवेदन भेज सकते हैं।

क्या RBI रेपो रेट पर यथास्थिति बनाए रखेगा?

गृह ऋण उधारकर्ताओं को राहत देते हुए, आरबीआई ने अपनी अप्रैल, जून, अगस्त और अक्टूबर की मौद्रिक नीति घोषणाओं में रेपो दर नहीं बढ़ाई और इसे 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा।

यह देखना बाकी है कि क्या आरबीआई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए नीतिगत रेपो दर पर यथास्थिति बनाए रखेगा या दिसंबर में इसमें बढ़ोतरी करेगा। यदि आरबीआई ब्याज दरें बढ़ाता है, तो बैंक एक बार फिर ऋण समझौतों की शर्तों के अनुसार, बाहरी बेंचमार्क के रूप में रेपो दर से जुड़े होम लोन और अन्य ऋणों पर ब्याज दरों में वृद्धि करेंगे।

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