कुछ वस्तुओं पर ‘जीएसटी’ दरों में कमी? कर अधिकारियों की समिति को कैबिनेट से मूल्यांकन निर्देश।

हालांकि जीएसटी दर निर्धारण कैबिनेट ने गुरुवार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की पांच चरणीय संरचना को बनाए रखने का रुख अपनाया, लेकिन समिति ने कर अधिकारियों को कुछ वस्तुओं पर कर दरों को कम करने की संभावना का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया है।

नई दिल्ली: हालांकि जीएसटी दर निर्धारण कैबिनेट ने गुरुवार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की पांच-चरण संरचना को बनाए रखने का रुख अपनाया, समिति ने कर अधिकारियों को कुछ वस्तुओं पर कर दरों में कमी का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया है और सुझाव दिया है आगामी जीएसटी परिषद की बैठक में एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए।

स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पर जीएसटी का मुद्दा कुछ राज्यों ने कैबिनेट बैठक में उठाया। इसलिए, कैबिनेट ने कर अधिकारियों की एक समिति को मामले का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया। कैबिनेट की ओर से की गई सिफारिशों पर 9 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक में चर्चा होगी. बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी. इस बैठक में सभी राज्यों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे.

पहली कैबिनेट बैठक के संयोजक बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी थे. बैठक के बाद बोलते हुए उन्होंने कहा कि कैबिनेट के कुछ सदस्य मांग कर रहे हैं कि जीएसटी में कर चरणों को नहीं बदला जाना चाहिए. आगे की चर्चा के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा. रेस्टोरेंट, शराब और ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर की ओर से कैबिनेट से कई मांगें की गई हैं. इन मांगों की जांच की जाएगी और उनमें से कुछ को मूल्यांकन के लिए कर अधिकारियों की एक समिति को भेजा जाएगा।

चरणों में अभी तक कोई बदलाव नहीं!
हमारा रुख यह है कि जीएसटी कर चरणों में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। शून्य दर चरण को छोड़कर, कराधान के मौजूदा चरणों को चार से घटाकर तीन नहीं किया जाएगा। ये टैक्स ब्रैकेट अभी 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत पर ही रहेंगे। जीएसटी काउंसिल इस पर पुनर्विचार कर सकती है. जीएसटी दर निर्धारण कैबिनेट सदस्य और पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि कैबिनेट की अगली बैठक 9 सितंबर को जीएसटी परिषद की बैठक के बाद होगी।

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Sagar Surse

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