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    April 23, 2025

    राज्य में 329 विद्युत उपकेन्द्रों का निजीकरण।

    1 min read
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    राज्य में जहां ‘स्मार्ट प्रीपेड मीटर’ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वहीं अब महावितरण राज्य में 329 सबस्टेशनों का निजीकरण भी करने जा रहा है।

    नागपुर: राज्य में जहां ‘स्मार्ट प्रीपेड मीटर’ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वहीं अब महावितरण राज्य में 329 सबस्टेशनों का निजीकरण भी करने जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इसके लिए निविदा भी जारी कर दी गई है। इस निर्णय के खिलाफ कर्मचारी आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं तथा महावितरण कंपनी और ऊर्जा सचिव को हड़ताल की चेतावनी दी गई है।

    महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारियों, इंजीनियरों और अधिकारियों की संयुक्त कार्रवाई समिति ने आरोप लगाया है कि सबस्टेशन को अनुबंध के आधार पर संचालित करने देना महावितरण कंपनी को बेचने की एक चाल है। महावितरण में श्रेणी 1 से 4 तक 32,000 से अधिक पद रिक्त हैं। इन पदों को तत्काल भरने के लिए महावितरण द्वारा कार्य समिति को एक लिखित ज्ञापन दिया गया। हालांकि, समिति ने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया धीमी है और स्वीकृत पदों पर अनुबंध के आधार पर मशीन ऑपरेटरों के पदों को भरना निजीकरण के समान है।

    महावितरण के निर्णय के खिलाफ महाराष्ट्र राज्य बिजली कामगार महासंघ, महाराष्ट्र राज्य बिजली कामगार महासंघ, अधीनस्थ अभियंता संघ, विद्युत क्षेत्र तकनीकी कामगार संघ, महाराष्ट्र राज्य बिजली तकनीकी कामगार संगठन, महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग बिजली कर्मचारी संगठन, सहित अन्य संगठनों ने विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी कांग्रेस ने भी अपना विरोध प्रदर्शन घोषित कर दिया है। अन्य संगठनों ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया है।

    संविदा के माध्यम से पदों को भरने से हजारों मशीन ऑपरेटरों की पदोन्नति में बाधा उत्पन्न होगी। इसलिए ठेके के माध्यम से दिए जाने वाले उपकेंद्र की निविदा निरस्त की जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। यदि इस विरोध प्रदर्शन के कारण औद्योगिक शांति भंग होती है तो प्रशासन जिम्मेदार होगा। – कृष्ण भोयर, राज्य महासचिव, महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी महासंघ

    महावितरण के निजीकरण का कोई सवाल ही नहीं है। प्रशासन ने कुछ विद्युत उपकेन्द्रों को अनुबंध के आधार पर संचालित करने के लिए निविदा प्रकाशित की है। वरिष्ठ अधिकारी इस संबंध में नियमानुसार निर्णय लेंगे। – भरत पवार, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, महावितरण, मुंबई।

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