गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती का रास्ता साफ…क्या हुआ फैसला?

राज्य के सहायता प्राप्त, अर्ध सहायता प्राप्त माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है।

पुणे: राज्य के सहायता प्राप्त, अर्ध-सहायता प्राप्त माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है. स्कूल शिक्षा विभाग ने गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सामान्य मान्यता और तदनुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को निर्देशित किया। राज्य के सभी निजी अनुदानित, आंशिक रूप से अनुदानित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए संशोधित पैटर्न दिनांक 28 जनवरी 2019 के सरकारी निर्णय के अनुसार तय किया गया था। तद्नुसार निरस्त किये जाने वाले पदों, जोड़े जाने वाले पदों तथा उस पद पर कार्यरत कर्मचारियों के विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में 3 मार्च 2019 के शासन निर्णय द्वारा प्रक्रिया निर्धारित की गई। लेकिन इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई.

6 सितंबर 2021 को उस याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अंतरिम स्थगन दे दिया. हालांकि सरकार की ओर से इस याचिका पर लगी अंतरिम रोक को रद्द करने के लिए अंतरिम अर्जी दाखिल की गई थी. इसके मुताबिक 6 फरवरी को हुई सुनवाई में कोर्ट ने इस मामले में दायर सभी अंतरिम आवेदन और रिट याचिकाओं का निपटारा कर दिया. इस पृष्ठभूमि में न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों को ध्यान में रखते हुए योजना 2019 के अनुसार एवं प्रक्रिया के अनुसार अनुदानित एवं आंशिक अनुदानित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में गैर-शिक्षण कर्मचारियों के पद की सामान्य मान्यता प्रदान की जाये। परिपत्र के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। तो अब यह साफ हो गया है कि गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है.

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Sagar Surse

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