संसद सत्र आज से; आगामी चुनावों के मद्देनजर खातों में लोकलुभावन घोषणाएं होने की संभावना है
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सूत्रों ने बताया कि लोकसभा चुनाव समय से पहले कराने की बात चल रही है और उसके अनुरूप कुछ सामाजिक तत्वों को आकर्षित करने वाली घोषणाएं की जा सकती हैं.
नई दिल्ली: मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का संसद का आखिरी सत्र आज बुधवार से शुरू होगा. इस बजट सत्र में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गुरुवार सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी. उम्मीद है कि आगामी लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में कुछ लोकप्रिय घोषणाएं की जाएंगी. लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने वाले खाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘एनडीए’ सरकार के दूसरे पांच साल के कार्यकाल का अंतिम वार्षिक वित्तीय विवरण होंगे। यह अनुदान लोकसभा चुनाव होने और नई सरकार के सत्ता में आने तक देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए खर्च की अनुमति देने के लिए पेश किया जाएगा। अत: लेखांकन अनुदान में बड़े वित्तीय परिवर्तन की सम्भावना नहीं है। सूत्रों ने बताया कि हालांकि, लोकसभा चुनाव जल्दी कराने की बात चल रही है और उसके मुताबिक कुछ सामाजिक तत्वों को आकर्षित करने वाली घोषणाएं की जा सकती हैं।
नई संसद में पहली बार राष्ट्रपति नए साल में संसद का यह पहला सत्र होने के कारण इसकी शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी. इस मौके पर राष्ट्रपति पहली बार नए संसद भवन में प्रवेश करेंगे. विपक्षी दलों ने भवन के उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं करने पर सरकार की आलोचना की थी। आगामी सत्र में यह मुद्दा फिर उठने की संभावना है। इसके अलावा विपक्ष मणिपुर, राम मंदिर, अडानी आदि मुद्दों पर भी केंद्र सरकार को घेर सकती है। मंगलवार को रक्षा मंत्री और लोकसभा में उप नेता राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई. इसके बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि सरकार विपक्ष के सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है.
सांसदों का निलंबन वापस
सूत्रों ने बताया कि राज्यसभा और लोकसभा में विपक्षी सांसदों का निलंबन वापस ले लिया गया है. मानसून सत्र के दौरान सदन में अव्यवस्था के आरोप में राज्यसभा से 11 और लोकसभा से 3 सांसदों को निलंबित कर मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया गया था. लेकिन प्रह्लाद जोशी ने बताया कि सरकार की ओर से सभी सांसदों का निलंबन वापस लेने का अनुरोध किया गया है. समझा जाता है कि इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने निलंबन वापस ले लिया है।
लेखांकन अनुदान में क्या शामिल होगा?
1. किसानों, मध्यम वर्ग, छोटे उद्यमियों आदि के लिए लोकप्रिय घोषणाएं होने की संभावना है।
2. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को 6 हजार रुपये से बढ़ाकर 9 हजार रुपये (50 फीसदी बढ़ोतरी) किया जा सकता है.
3. बड़ी कंपनियों को इनकम टैक्स में 15 फीसदी छूट का विस्तार मिल सकता है.
4. विकास को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं की पूंजीगत लागत में बढ़ोतरी की संभावना है.
5.सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को आसानी से फंडिंग उपलब्ध करायी जा सकेगी।
6. निर्यात को बढ़ावा देने के लिए टैक्स में छूट दिए जाने की उम्मीद है.
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