एक देश एक चुनाव: 2029 में पूरे देश में एक साथ चुनाव

आयोग अगले पांच वर्षों में विधानसभाओं के कार्यकाल को ‘तीन चरणों’ में समेकित करने की भी सिफारिश करेगा

नई दिल्ली: विधि आयोग संविधान में ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर एक नया अध्याय जोड़ सकता है और 2029 के मध्य तक देश भर में लोकसभा, राज्यसभा और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश कर सकता है। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी. न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाला एक आयोग एक साथ चुनाव कराने पर एक ‘नया अध्याय या खंड’ जोड़ने के लिए एक संवैधानिक संशोधन की सिफारिश करेगा। आयोग अगले पांच वर्षों में विधानसभाओं के कार्यकाल को ‘तीन चरणों’ में समेकित करने की भी सिफारिश करेगा, ताकि पहली बार देश भर में चुनाव मई-जून 2029 में लोकसभा चुनावों के साथ-साथ कराए जा सकें।

सूत्रों ने कहा कि संविधान के नए अध्याय में ‘एक साथ चुनाव’, ‘एक साथ चुनाव की स्थिरता’ और लोकसभा, राज्यसभा, पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए ‘सामान्य मतदाता सूची’ के मुद्दों को शामिल किया जाएगा, ताकि त्रिस्तरीय चुनाव कराए जा सकें। एक साथ आयोजित किया जाए.

आयोग के अलावा पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति भी इस रिपोर्ट पर काम कर रही है कि कैसे संविधान और मौजूदा कानूनी ढांचे में बदलाव करके पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। आगामी लोकसभा चुनावों के साथ इस साल अप्रैल-मई में कम से कम पांच विधानसभा चुनाव होने की संभावना है, जबकि महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने की उम्मीद है। बिहार और दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे, जबकि असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में 2026 में और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और मणिपुर में 2027 में चुनाव होंगे। कम से कम नौ राज्यों – त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, कर्नाटक, मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना – में 2028 में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं।

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Sagar Surse

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