एनएसई ने महत्वाकांक्षी ‘टी0’ लेनदेन प्रणाली के कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया।
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नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई ने पूंजी बाजार में शेयरों की खरीद-बिक्री का लेनदेन एक दिन में पूरा करने वाली नई ‘टी प्लस जीरो’ लेनदेन प्रणाली के कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया है।
मुंबई: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने नई ‘टी प्लस जीरो’ लेनदेन प्रणाली के कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया है, जो पूंजी बाजार में शेयरों की खरीद और बिक्री का लेनदेन एक दिन (निपटान) में पूरा करता है। इस संबंध में एनएसई ने शुक्रवार को एक सर्कुलर प्रकाशित कर इसकी घोषणा की.
30 सितंबर से चुनिंदा कंपनियों के शेयरों के लिए ‘टी प्लस जीरो’ ट्रांजैक्शन सिस्टम लॉन्च किया जाना था. इसके बाद चरणबद्ध तरीके से इसका विस्तार किया जाना था. बाजार ने ‘टी प्लस जीरो’ लेनदेन प्रणाली को स्थगित करने के फैसले के पीछे का कारण नहीं बताया। हालांकि, ‘टी प्लस जीरो’ प्रणाली के कार्यान्वयन की संशोधित तारीख की घोषणा एक अलग परिपत्र के माध्यम से उचित समय पर की जाएगी, एनएसई ने कहा।
भारतीय पूंजी बाजार में वर्तमान में प्रचलित ‘टी प्लस वन’ प्रणाली के अनुसार, शेयरों की खरीद और बिक्री की प्रविष्टि लेनदेन के दूसरे दिन निवेशक के डीमैट खाते में पूरी हो जाती है। इसलिए विक्रेताओं को अगले दिन भुगतान मिलता है। हालांकि, ‘टी प्लस जीरो’ सिस्टम की वजह से शेयर बेचने वाले ग्राहकों को उसी दिन पैसा मिलना संभव होगा। मार्च में, सेबी ने टी प्लस जीरो सिस्टम के प्रायोगिक (बीटा) संस्करण को मंजूरी दे दी।
बदलते समय के साथ तालमेल बिठाते हुए, बाजार नियामक सेबी ने भारत के इक्विटी ट्रेडिंग बुनियादी ढांचे को वैश्विक मानकों के अनुरूप लाते हुए ‘टी प्लस जीरो’ ट्रेडिंग सिस्टम को मंजूरी दे दी है। इससे पहले, पूंजी बाजार और निवेशकों की सुरक्षा के लिए सेबी के प्रयास में, नियामक ने निपटान अवधि को धीरे-धीरे कम कर दिया है। निपटान अवधि को 2002 में टी प्लस 5 से घटाकर टी प्लस 3 और फिर 2003 में टी प्लस 2 कर दिया गया। जबकि जनवरी 2023 से पूरी तरह लागू होने वाली टी प्लस 1 प्रणाली का कार्यान्वयन 2021 से चरणबद्ध तरीके से शुरू हुआ।
‘टी प्लस जीरो’ प्रणाली के लाभ?
‘टी प्लस जीरो’ प्रणाली से लेनदेन पूरा होने का समय कम हो जाएगा। इससे लागत और समय दक्षता बढ़ेगी। साथ ही यह प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी होगी. साथ ही, सेबी की स्थिति यह है कि यदि ये लेनदेन एक ही दिन किए जाएं तो जोखिम कम हो जाएगा।
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