अब मकान पंजीकरण के लिए ऑनलाइन सुविधा है, राज्य में कहीं से भी पंजीकरण कराया जा सकता है।

अब राज्य में कहीं से भी किसी भी जिले के मकानों का ऑनलाइन पंजीकरण कराया जा सकेगा।

मकान का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको सब-रजिस्ट्रार कार्यालय या तहसील कार्यालय जाना होगा। अक्सर लोगों को इन कार्यालयों में घंटों इंतजार करना पड़ता है। अक्सर सरकारी कार्यालयों में मारपीट की नौबत आ जाती है। कभी-कभी, कुछ स्थानों पर, दलाल पैसे वसूलते हैं। अब ये सब बंद हो जाएगा. क्योंकि राज्य सरकार ने मकान रजिस्ट्रेशन को लेकर अहम फैसला लिया है।

अब राज्य में कहीं से भी किसी भी जिले में मकानों का पंजीकरण कराया जा सकेगा। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कुछ समय पहले मीडिया को यह जानकारी दी। बावनकुले ने घोषणा की कि महायुति सरकार 1 मई से राज्य में ‘एक राज्य, एक पंजीकरण’ प्रणाली शुरू करेगी।

घर बैठे हो सकेगा स्टाम्प पंजीयन: बावनकुले
चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, “घर खरीदते या बेचते समय आपको रजिस्ट्रेशन के लिए सरकारी दफ्तर जाना पड़ता है। वहां कई तरह के झंझट होते हैं। रजिस्ट्रेशन करते समय दलालों की ओर से बाधाएं आती हैं। इसके समाधान के तौर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पारदर्शी और गतिशील सरकार का 100 दिन का कार्यक्रम दिया था, जिसके तहत राजस्व विभाग के स्टांप निरीक्षकों और महानिरीक्षकों ने एक अच्छी पहल की है। हमारी सरकार ‘एक राज्य, एक रजिस्ट्रेशन’ नाम से एक व्यवस्था शुरू कर रही है। इसके तहत राज्य में कोई भी रजिस्ट्रेशन, स्टांप रजिस्ट्रेशन घर बैठे किया जा सकेगा।

एक राज्य एक पंजीकरण प्रक्रिया 1 मई से शुरू होगी: राजस्व मंत्री
राजस्व मंत्री ने कहा, “अगर आपने घर खरीदा है तो आप कहीं भी बैठकर उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नागपुर का घर आप पुणे में बैठकर, पुणे का घर आप मुंबई में बैठकर रजिस्टर करा सकते हैं। यह एक फेसलेस प्रक्रिया होगी। आप अपने आधार कार्ड और आयकर दस्तावेजों की मदद से फेसलेस रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हम 1 मई से ऑनलाइन स्टाम्प रजिस्ट्रेशन और ‘वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन’ प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने डिजिटल इंडिया, डिजिटल महाराष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। हमारी सरकार इस पर काम कर रही है।” प्रारंभ में, इस तरह की पंजीकरण प्रक्रिया पायलट आधार पर मुंबई और उसके उपनगरों में शुरू की गई थी, जिसे अब पूरे राज्य में लागू किया जा रहा है।

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Sagar Surse

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