अब घर से बाहर निकलने पर भी मनाही; मणिपुर में वास्तव में स्थिति क्या है?

मणिपुर के जिरीबाम जिले में शनिवार को मैतेई समुदाय के एक बुजुर्ग की हत्या के बाद भड़की हिंसा में पांच लोगों की मौत हो गई. फिर रविवार को इम्फाल के तिदिम रोड पर ड्रोन हमलों के विरोध में हजारों नागरिकों ने मार्च निकाला.

डेढ़ साल बाद भी मणिपुर में हिंसा कम नहीं हुई है. सोमवार को राज्य के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन बढ़ने के बाद मंगलवार को इंफाल जिले में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस ने इस बारे में खबर दी है.

इंफाल पूर्व और इंफाल पश्चिम दोनों के जिला प्रशासन ने “कानून और व्यवस्था” कारणों का हवाला देते हुए मंगलवार सुबह 11 बजे से कर्फ्यू के आदेश जारी किए। इम्फाल पश्चिम प्रशासन ने अगले आदेश तक, आवश्यक सेवाओं और मीडिया को छोड़कर, अपने आवासों के बाहर नागरिकों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है।

मणिपुर के जिरीबाम जिले में शनिवार को मैतेई समुदाय के एक बुजुर्ग की हत्या के बाद भड़की हिंसा में पांच लोगों की मौत हो गई. फिर रविवार को इम्फाल के तिदिम रोड पर ड्रोन हमलों के विरोध में हजारों नागरिकों ने मार्च निकाला. इसके बाद राज्य और केंद्र पुलिस ने भीड़ को आगे आने से रोकने के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी. जब भीड़ बैरिकेड पार करने की कोशिश करने लगी तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। अधिकारियों ने बताया कि जिरीबाम और अन्य इलाकों में स्थिति तनावपूर्ण है. शनिवार रात से पूरे जिले में कर्फ्यू का आदेश दिया गया है. हाल ही में रिमोट नियंत्रित ड्रोन से एक घर पर विस्फोटक गिराने की घटना हुई थी. इसके बाद ‘असम राइफल्स’ ने एंटी-ड्रोन सिस्टम तैनात कर दिया है.

मणिपुर में कुछ जगहों पर ड्रोन हमलों के बाद सोमवार को सैकड़ों छात्रों ने सचिवालय और राजभवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया. इसमें इस बात की जांच की मांग की गई कि हमलों के पीछे कौन था और राज्य की प्रशासनिक अखंडता की रक्षा की जाए। छात्र मुख्यमंत्री बीरेन सिंह और राज्यपाल एल. आचार्य से मुलाकात हुई. छात्रों ने हिंसा को नियंत्रित करने में विफल रहने के लिए पुलिस महानिदेशक और राज्य सरकार के सुरक्षा सलाहकार को हटाने सहित छह मांगें उठाईं। सोमवार को हुआ प्रदर्शन मंगलवार को भी हुआ. इसलिए अब गृह मंत्रालय ने कर्फ्यू लगा दिया है.

कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने की मांग?
सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने केंद्र सरकार से 2008 में हस्ताक्षरित ‘सस्पेंशन ऑफ एक्शन एग्रीमेंट’ को रद्द करने का अनुरोध किया है. समझौते पर केंद्र सरकार, मणिपुर सरकार और दोनों समुदायों के स्थानीय संगठनों, कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन और यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट के बीच हस्ताक्षर किए गए। लेकिन पिछले साल मई से ही राज्य में अशांति का माहौल है और हिंसा में 200 लोग मारे जा चुके हैं.

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Sagar Surse

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