दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं; तुम्हें ‘इतने’ दिन जेल में रहना पड़ेगा
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले के मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
दिल्ली सरकार की कथित शराब नीति घोटाले के सिलसिले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राऊज एवेन्यू अदालत ने 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। उन पर कथित शराब नीति मामले में केजरीवाल और उनकी पार्टी के अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की हेराफेरी करने का आरोप है। इस मामले में पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को नौ बार समन भेजा गया था. लेकिन अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे, जिसके बाद ईडी ने पिछले हफ्ते उन्हें गिरफ्तार कर लिया. इस गिरफ्तारी के खिलाफ और रिमांड पर भेजे जाने के फैसले के खिलाफ केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. लेकिन इस मामले में केजरीवाल को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली. इसके उलट कोर्ट ने ईडी को इस गिरफ्तारी के खिलाफ जवाब दाखिल करने के लिए 2 अप्रैल तक का समय दिया है. कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 3 अप्रैल को करेगी.
21 मार्च को ईडी ने केजरीवाल को उनके सरकारी आवास से गिरफ्तार किया था. इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। ईडी की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा ने ईडी को नोटिस जारी किया है और उनसे गिरफ्तारी के संबंध में जवाब मांगा है। कोर्ट ने ईडी को 2 अप्रैल तक का समय दिया है.
केजरीवाल के वकीलों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री की जेल से तत्काल रिहाई के लिए तत्काल सुनवाई की मांग की थी। हालांकि, ईडी ने तत्काल सुनवाई का विरोध किया. उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी के संबंध में जवाब देने के लिए समय भी मांगा. कोर्ट ने ईडी को 2 अप्रैल तक का समय दिया है.
केजरीवाल ने जेल से दिया पहला ऑर्डर
अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद हर कोई सोच रहा था कि दिल्ली सरकार की गाड़ी कौन चलाएगा. आम आदमी पार्टी ने जवाब दिया कि केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे. इसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेल से ही दिल्ली का कामकाज चलाना शुरू कर दिया है. दो दिन पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के जल मंत्रालय से जुड़ा पहला आदेश जारी किया था. दिल्ली में कुछ जगहों पर पीने के पानी की समस्या पैदा हो गई है और केजरीवाल ने उन जगहों पर पानी के टैंकर बढ़ाने के निर्देश दिए हैं.
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