‘वक्फ’ में कोई अहम बदलाव नहीं? मूल विधेयक के लोकसभा में पारित होने की संभावना है.

राज्य वक्फ बोर्डों के पास मौजूद भूमि का स्वामित्व निर्धारित करने के लिए मूल विधेयक में 48 संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

नई दिल्ली: हालांकि संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) वक्फ संशोधन विधेयक में आवश्यक बदलावों का सुझाव देने के लिए गहन चर्चा कर रही है, लेकिन उम्मीद है कि मूल विधेयक बिना किसी बड़े बदलाव के लोकसभा में पारित हो जाएगा।

राज्य वक्फ बोर्डों के पास मौजूद भूमि का स्वामित्व निर्धारित करने के लिए मूल विधेयक में 48 संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। मुख्य चार संशोधनों का ‘जेपीसी’ की बैठकों में ‘इंडिया अलायंस’ के सदस्यों ने कड़ा विरोध किया। केंद्र सरकार द्वारा बिल में चार प्रमुख संशोधन शामिल किए गए हैं: वक्फ बोर्डों पर गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी, वक्फ बोर्डों पर चुनाव के बजाय नियुक्तियां की जाएंगी, जिला कलेक्टरों को वक्फ भूमि निर्धारित करने और वक्फ बोर्ड के पंजीकरण का अधिकार दिया जाएगा। जमीनों का पूर्वव्यापी सत्यापन किया जाएगा। सत्तारूढ़ जेपीसी सदस्यों ने इन संशोधनों को विधेयक से हटाने का विरोध किया है.

राज्य में वक्फ की जमीन एक बड़े डेवलपर को दे दी गयी. ‘जेपीसी’ के सदस्य और शिवसेना-ठाकरे समूह के सांसद अरविंद सावंत ने पूछा कि क्या सभी रिकॉर्ड और लेनदेन को पूर्वव्यापी रूप से देखा जाएगा, क्या वक्फ बोर्ड के उद्यमी के साथ लेनदेन की जांच की जाएगी। सावंत ने कहा कि विपक्ष की चार महत्वपूर्ण आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए वक्फ संशोधन विधेयक में संशोधन किया जाना चाहिए।

कई जगहों पर वक्फ की जमीनों पर जबरन कब्जा कर लिया गया है. इसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार सरकार को होना चाहिए. भाजपा सांसद और जेपीसी सदस्य मेधा कुलकर्णी ने राय व्यक्त की कि भूमि पंजीकरण को पूर्वव्यापी रूप से सत्यापित किया जाना चाहिए। जेपीसी सदस्यों ने विभिन्न राज्यों का दौरा किया है. कुलकर्णी ने कहा, लेकिन, अगर कुछ अन्य राज्यों का दौरा करना जरूरी हुआ तो हम वहां भी संबंधित लोगों से चर्चा करेंगे। जेपीसी सदस्यों के जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों का दौरा करने की संभावना है।

बर्खास्तगी की संभावना कम!
समझा जाता है कि जेपीसी के कुछ सदस्यों और बैठक में प्रस्तुति देने वाले कई सदस्यों ने वक्फ बोर्डों को खुद ही भंग करने का सुझाव दिया है। लेकिन, ‘जेपीसी’ में इस पर विस्तार से चर्चा नहीं की गयी है. इसके अलावा केंद्र सरकार के स्तर पर भी इस सुझाव को गंभीरता से नहीं लिया गया है. इसलिए यह भी समझा जा रहा है कि जेपीसी रिपोर्ट में वक्फ बोर्ड को बर्खास्त करने की सिफारिश की संभावना नहीं है.

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Sagar Surse

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