मुंबईकरों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स में बढ़ोतरी नहीं, 2 लाख नौकरियां.. शिंदे कैबिनेट के 20 बड़े फैसले

महाराष्ट्र कैबिनेट मीटिंग: मुंबईकरों को बड़ी राहत मिली है. इस साल भी प्रॉपर्टी टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी. राज्य कैबिनेट में इस संबंध में बड़ा फैसला लिया गया है. इसके अलावा नमो महारोजगार योजना के तहत 2 लाख नौकरियां पैदा करने का फैसला किया गया है.

मुंबईकरों को बड़ी राहत मिली है. इस साल भी प्रॉपर्टी टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है. मुंबई में संपत्ति कर हर 5 साल में बढ़ाया जाता है। इससे पहले 2015 में प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाया गया था. लेकिन 2020 और 2021 में कोरोना के कारण 2020 की टैक्स बढ़ोतरी रोक दी गई. कहा गया कि टैक्स बढ़ोतरी साल 2023-2025 के लिए लागू की जाएगी. लेकिन आज हुई राज्य कैबिनेट की बैठक (महाराष्ट्र कैबिनेट) में इस साल भी संपत्ति कर लागू नहीं करने का फैसला किया गया है। कोरोना महामारी के कारण मुंबई के संपत्ति कर में पांच साल की बढ़ोतरी को टाल दिया गया था।

शिंदे कैबिनेट के 20 बड़े फैसले
इसके अलावा शिंदे कैबिनेट ने आज हुई कैबिनेट बैठक में 20 बड़े फैसले लिए हैं.

1. प्रदेश में नमो महा रोजगार का आयोजन किया जाएगा। 2 लाख नौकरियां, स्वरोजगार पैदा होंगे.
(कौशल विकास विभाग)
2. वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार संवेदनशील. मुख्यमंत्री वयोश्री योजना से 65 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को लाभ मिलेगा
(सामाजिक न्याय विभाग)
3. नगरोत्थान महाभियान अब प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं में लागू किया जायेगा। बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा
(नगरीय विकास विभाग)
4. किसानों को अपनी आय बढ़ाने के लिए बांस की खेती के लिए सब्सिडी दी जाएगी
(वन मंडल)
5. माढ़ा ग्राम योजना पूरे राज्य में लागू की जायेगी. शहद उद्योग को सुदृढ़ बनाना
(उद्योग विभाग)
6. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जुन्नार तालुका में तेंदुआ सफारी
(वन मंडल)
7. बंजारा, लमान समाज की शाखाओं का विकास करेंगे। बुनियादी सुविधाएं मुहैया करायी जायेंगी
(ग्रामीण विकास विभाग)
8. शिरडी हवाई अड्डे का और विस्तार, नये भवन का निर्माण
(सामान्य प्रशासन विभाग)
9. मीठागर धारावी पुनर्वास के लिए केंद्र से मांग करेंगे
(आवास विभाग)
10. सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों के संशोधित भत्ते
(विधि एवं न्याय विभाग)
11। स्व.बालासाहेब ठाकरे उपसा सिंचाई सांगोला परियोजना को संशोधित मंजूरी
(जल संसाधन विभाग)
12. गैर-कृषि सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता। ऋण देने वाली संस्थाओं को मजबूत किया जाएगा
(सहकारिता विभाग)
13. कोंडेन लघु परियोजना कार्य के लिए लागत वृद्धि को मंजूरी
(जल संसाधन विभाग)
14. तिवासे लघु सिंचाई योजना को पुनः स्थापित करेंगे
(जल संसाधन विभाग)
15. नांदेड़ के गुरुद्धारा के लिए तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब गुरुद्धारा अधिनियम
(राजस्व विभाग)
16. महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की छवि को ऊंचा उठाने के लिए जनसंपर्क अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी
(सामान्य प्रशासन विभाग)
17. कृषि विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु अब साठ वर्ष है
(कृषि विभाग)
18. सिंधुदुर्ग जिले में लोक निर्माण का नया बोर्ड कार्यालय
(लोक निर्माण विभाग)
19. गोसेवा आयोग के लिए सहायक आयुक्त पशुपालन का पद
(पशुपालन विभाग)

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Sagar Surse

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