नीति आयोग ने दी खुशखबरी! मोदी सरकार में गरीबी कम हुई है

नीति आयोग ने एक अच्छी जानकारी दी है.

नई दिल्ली- नीति आयोग ने एक अच्छी जानकारी दी है. नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा है कि देश में गरीबी घटकर 5 फीसदी पर आ गई है. नवीनतम सर्वेक्षण सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया गया है। (नीति आयोग के सीईओ के नवीनतम एनएसएसओ उपभोक्ता सर्वेक्षण के अनुसार गरीबी का स्तर काफी कम होकर 5 प्रतिशत पर आ गया है)

सुब्रमण्यम का कहना है कि देश में गरीबी घटकर 5 फीसदी या उससे भी कम हो गई है. आंकड़ों के मुताबिक, 2011-12 में 53 फीसदी खर्च भोजन पर होता था, जो अब 2022-23 में घटकर 46.4 फीसदी हो गया है. घरेलू उपभोग की वस्तुओं की संरचना में परिवर्तन आ रहा है। खान-पान पर खर्च कम हुआ।

गरीबी का स्तर उपभोग व्यय के स्तर के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तदनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च मजबूत हुआ है। साथ ही, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच का अंतर भी कम हो रहा है। शहरी इलाकों में 2011-12 में खर्च 2630 रुपये था. जबकि 2022-23 में यह 146 फीसदी बढ़कर 6459 हो गई है.

2011-12 की तुलना में 2022-23 में ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों पर खर्च कम हुआ है। वहीं, गैर-खाद्य वस्तुओं पर खर्च 47.15 फीसदी से बढ़कर 54 फीसदी हो गया है. शहरी क्षेत्रों में भी ऐसे ही संकेत हैं। भोजन पर खर्च 43 फीसदी से घटकर 39.2 फीसदी हो गया है. साथ ही, गैर-खाद्य व्यय 57.4 प्रतिशत से बढ़कर 60.8 प्रतिशत हो गया है।

सुब्रमण्यम के मुताबिक भोजन में पेय पदार्थ, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, दूध और फल पर खर्च बढ़ा है। तो यह संतुलित आहार का संकेत है।
इस बीच, 2014 में, आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन की अध्यक्षता वाली एक समिति ने शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा 1,407 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह निर्धारित की है। वहीं, ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा 972 रुपये है. मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक, ग्रामीण इलाकों में मासिक खर्च 1864 रुपये और शहरी इलाकों में 2695 रुपये है.

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Sagar Surse

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