नई राष्ट्रीय सहयोग नीति जल्द; अगले दो-तीन महीने में घोषणा होने की उम्मीद है.

इस नीति को बनाने के लिए 2 सितंबर, 2022 को सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया गया था।

नई दिल्ली: केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को कहा कि नई राष्ट्रीय सहयोग नीति को लगभग अंतिम रूप दे दिया गया है और अगले दो से तीन महीनों में इसकी घोषणा की जाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता वाली 47 सदस्यीय समिति ने सभी हितधारकों के साथ चर्चा के बाद एक नई राष्ट्रीय सहकारी नीति का मसौदा तैयार किया है। अब इस नीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी, सहकारिता सचिव आशीष कुमार भूटानी ने एक कार्यक्रम के दौरान संवाददाताओं से कहा। सचिव ने इस मौके पर यह भी बताया कि अगले साल फरवरी तक देशभर में करीब 65,000 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को कंप्यूटरीकृत कर दिया जाएगा.

उन्होंने यह भी दोहराया कि नई राष्ट्रीय सहकारी नीति का उद्देश्य ‘सहकारिता के माध्यम से समृद्धि’ की अवधारणा को साकार करना, सहकारी समितियों पर आधारित आर्थिक विकास के मॉडल को बढ़ावा देना, देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करना और जमीनी स्तर तक पहुंचना है। . इस नीति को बनाने के लिए 2 सितंबर, 2022 को सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया गया था। समिति में 47 सदस्य शामिल हैं जो सहकारी समितियों के क्षेत्र में विशेषज्ञ और राष्ट्रीय, राज्य, जिला और प्राथमिक स्तर पर सहकारी समितियों के प्रतिनिधि, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारी सचिव और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के अधिकारी हैं।

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Sagar Surse

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