“नगर पालिकाओं को भी दिया जा सकता है जीएसटी का हिस्सा”, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन. क। सिंह का अहम बयान!

“2050 तक देश की आधी आबादी शहरों में रहेगी। इससे प्रदूषक तत्वों का उत्सर्जन भी काफी हद तक बढ़ जाएगा”, एन. क। सिंह ने इस बार प्रस्तुति दी.

जीएसटी ने कई स्तरों पर वित्तीय गणना को बदल दिया है, जिससे कर संग्रह प्रक्रिया में बड़े बदलाव आए हैं। जैसे-जैसे यह राष्ट्रीय स्तर पर बदला, स्थानीय स्व-सरकारी निकायों, नगर पालिकाओं, महानगर पालिकाओं, नगर परिषदों के स्तर पर भी यह काफी हद तक बदल गया। इसलिए स्थानीय स्तर पर वित्तीय संसाधनों की कमी का मुद्दा फिलहाल चर्चा में है. इस संबंध में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन. क। सिंह ने एक अहम बयान दिया है. इसलिए भविष्य में इसे लेकर नई चर्चा होने की संभावना है.

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