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    April 23, 2025

    मोदी सरकार की जातिवार जनगणना की तैयारी? लेकिन फैसले का घोड़ा अटका हुआ है?

    1 min read
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    यह बात सामने आई है कि जातिवार जनगणना को लेकर मोदी सरकार की तैयारी पूरी हो चुकी है.

    जाति-वार जनगणना, जो कि कोविड के आगमन के कारण विलंबित हो गई थी, अभी तक आयोजित नहीं की गई है। अब कोरोना काल खत्म हुए दो साल बीत चुके हैं, लेकिन इस संबंध में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका है. इस बीच खबर है कि मोदी सरकार जातिवार जनगणना कराने को तैयार है. जानकारी है कि इसके लिए एक मसौदा भी तैयार किया जा रहा है. लेकिन अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है. हमारे देश में 1881 से हर दस साल में जातिवार जनगणना की जाती है। 2011 के बाद 2021 में जातिवार जनगणना होने की उम्मीद थी. लेकिन देश में कोरोना वायरस के कारण इस फैसले में देरी हुई.

    राहुल गांधी ने क्या कहा?
    मोदी सरकार ने जातिवार जनगणना को लोकसभा चुनाव तक के लिए टाल दिया. लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। जातिवार जनगणना पर अभी भी कोई फैसला नहीं हुआ है. अब पता चला है कि मोदी सरकार ने जातिवार जनगणना की तैयारी शुरू कर दी है. इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है. इसके पीछे वजह यह है कि विपक्षी कांग्रेस समेत कई अन्य पार्टियां जातिवार जनगणना की मांग कर चुकी हैं. विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि अगर मोदी जाति जनगणना रोकने की सोच रहे हैं तो उन्हें इसे छोड़ देना चाहिए. अब तुम्हें कोई नहीं रोकेगा. राहुल गांधी ने बयान दिया था कि 90 फीसदी लोग जातिवार जनगणना चाहते हैं. राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जाति-वार जनगणना का आदेश दें या अगले प्रधानमंत्री को यह निर्णय लेते हुए देखें।

    बीजेपी की सहयोगी पार्टियां भी जातिवार जनगणना पर जोर दे रही हैं
    सिर्फ राहुल गांधी या विपक्षी पार्टी ही नहीं बल्कि बीजेपी की साथी पार्टियां और उनके नेता यानी नीतीश कुमार, चिराग पासवान भी जातिवार जनगणना की मांग कर चुके हैं. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब राज्य को लेकर यह फैसला लिया तो उन्होंने संकेत दिया कि देश में भी जातिवार जनगणना होनी चाहिए. बिहार में जातिवार जनगणना के बाद यह अहसास हुआ कि राज्य की 80 फीसदी जनता अत्यंत पिछड़ा वर्ग की है. इसीलिए मांग हो रही है कि देशभर में जातिवार जनगणना कराई जाए. इतने लंबे समय से इस मांग का विरोध कर रही मोदी सरकार दो कदम पीछे हट गई है और जातिवार जनगणना कराने के लिए तैयार हो गई है. साथ ही इसकी तैयारी भी पूरी हो चुकी है लेकिन फैसला होना बाकी है.

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