मोदी सरकार की बड़ी तैयारी, अनआर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले करोड़ों लोगों को मिलेगी पेंशन।
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असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को पेंशन के दायरे में लाने के लिए काम किया जर रहा है. इससे जुड़ा प्रस्ताव जल्द कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश किया जा सकता है.
केंद्र सरकार ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ मिलकर अहम कदम उठाने जा रही है. इसके तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों, विशेषकर गिग वर्कर्स (सामान डिलीवर करने वाले कर्मचारी) को सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन का फायदा मिलेगा. ऐसे कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के दायरे में लाने का काम चल रहा है. इस बारे में एक प्रस्ताव जल्द कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा. मंजूरी के बाद, पहले ही साल में देशभर के करीब एक से सवा करोड़ कर्मचारियों को इस पेंशन योजना का फायदा मिलने की उम्मीद है.
गिग वर्कर पर किसी तरह का वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा
यह कदम गिग वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा, जिन्हें अक्सर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का फायदा नहीं मिल पाता है. इस योजना के जरिये उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और उनका भविष्य सुरक्षित होगा. लाइव हिन्दुस्तान में प्रकाशित खबर के अनुसार पेंशन योजना का हिस्सा बनने के लिये गिग वर्कर पर किसी तरह का वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा. यानी उनकी सैलरी से इसके लिए किसी तरह का पैसा नहीं कटेगा. इसके लिए उनकी संबंधित कंपनी ने योगदान लिया जाएगा.
एक से दो प्रतिशत का योगदान देना जरूरी होगा
सामाजिक सुरक्षा संहिता-2020 के तहत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिये सर्विस और सामान डिलीवर करने वाली कंपनियों से कॉरपोरेट सामाजिक उत्तर दायित्व निधि के तहत पेंशन से जुड़ा अंशदान लिया जाएगा. इसके लिए कंपनी को एक से दो प्रतिशत का योगदान देना जरूरी होगा. इस पैसे का इस्तेमाल कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने और उनके सामाजिक कल्याण के लिए किया जाएगा. इस मामले को लेकर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से गठित समिति ने गिग वर्कर को पेंशन स्कीम का फायदा देने की सिफारिश की है.
जल्द लागू करने की दिशा में काम हो रहा
गिग वर्कर, ई-कॉमर्स कंपनियों के प्रतिनिधियों और जानकारों से हुई बातचीत के आधार पर मंत्रालय इसे जल्द लागू करने की दिशा में काम कर रहा है. पेंशन योजना का फायदा देते हुए उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए अलग-अलग तरह के ऑप्शन दिये जाएंगे. यदि कोई शख्स शुरुआत में गिग वर्कर है और वह कुछ समय बाद आर्गेनाइज्ड सेक्टर में नौकरी करता है तो पेंशन में जमा पैसा पीएफ अकाउंट में ट्रांएफर हो जाएगी. इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद पेंशन शुरू करने का ऑप्शन मिलेगा. यदि कोई चाहता है कि पेंशन 58 से नहीं 65 साल की उम्र से दी जाए तो यह ऑप्शन भी दिया जाएगा.
पेंशन फंड में जमा रकम को आकस्मिक निधन के बाद निकासी और पेंशन का फायदा परिवार के बाकी सदस्यों को दिये जाने के लिए नॉमिनी चुनने का विकल्प मिलेगा. इससे पहले बजट 2025 में सरकार की तरफ से ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड एक करोड़ गिग वर्कर को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हेल्थ कवरेज देने का ऐलान किया गया. सरकार सामाजिक सुरक्षा के तहत उनके भविष्य को सुरक्षित करने के मकसद से पेंशन योजना का फायदा देने जा रही है. बजट में श्रम और रोजगार मंत्रालय के लिए 32,646 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं.
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