मध्यम वर्ग, कर्मचारियों की मौज! सरकार आगामी बजट में ‘इसका ऐलान’ करने की तैयारी में है.

वित्त वर्ष 2024-25 का बजट जल्द ही पेश किया जाएगा. उससे पहले जनता को क्या राहत मिलेगी इसकी संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है.

नई सरकार के गठन के बाद पूरे बजट की तैयारी जोरों पर चल रही है. मोदी सरकार के लगातार तीसरी बार सत्ता में आने से देश के मध्यम वर्ग और कामकाजी वर्ग की उम्मीदें सरकार से बढ़ गई हैं। वित्त वर्ष 2024-25 का बजट जल्द ही पेश किया जाएगा. उससे पहले जनता को क्या राहत मिलेगी इसकी संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है. बजट से पहले विभिन्न क्षेत्रों से मांग की जा रही है. ये मांगें क्या हैं? अगर ये पूरे हो गए तो मध्यम वर्ग को कैसे राहत मिलेगी? आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

जैसे-जैसे बजट नजदीक आ रहा है, मध्यम वर्ग को उम्मीद है कि टैक्स छूट कम होगी और उन्हें कुछ राहत मिलेगी। हर बार की तरह इस बार भी सैलरीड क्लास को इनकम टैक्स में राहत के लिए किसी बड़े ऐलान की उम्मीद है. बताया जा रहा है कि वित्त मंत्रालय नई कर प्रणाली के तहत करदाताओं को मिलने वाली मानक कटौती सीमा को बढ़ाने पर विचार कर रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि सरकार पुराने टैक्स सिस्टम में कोई बदलाव नहीं करना चाहती है. टाइम्स ऑफ इंडिया में इस संबंध में एक रिपोर्ट दी गई है.

वित्त मंत्रालय में ‘इन’ विषयों पर चर्चा
एनडीए सरकार तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने की तैयारी में है. पूंजीगत लाभ तंत्र में किसी बड़े बदलाव की संभावना कम है। आयकर विभाग इस पर पुनर्विचार की मांग कर रहा है. बजट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया अभी शुरू हुई है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विभिन्न मंचों पर जाकर लोगों से सलाह ले रही हैं. उनकी राय ली जा रही है. फिलहाल वित्त मंत्रालय में ज्यादातर चीजों पर चर्चा हो रही है और विभिन्न मुद्दों पर विचार किया जा रहा है. इनमें से कुछ मुद्दों पर अन्य विभागों से चर्चा के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। वित्त मंत्रालय पीएमओ से मिले निर्देशों पर विचार किया जाएगा। इन सभी बातों के आधार पर वित्त मंत्रालय द्वारा बजट पेश करते समय ऐसा निर्णय लिए जाने की संभावना है.

अधिकांश वर्गों के मध्यम वर्ग को राहत
बताया जाता है कि ज्यादातर सरकारी विभाग करदाताओं, खासकर मध्यम वर्ग को राहत देने के पक्ष में हैं। मध्यम वर्ग हमेशा से मोदी सरकार का समर्थक रहा है. हालाँकि, अब वह अपने करों के बदले मिलने वाले स्वास्थ्य, शिक्षा आदि जैसे लाभों पर सवाल उठा रहे हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत नहीं मिला. सत्ता स्थापित करते समय उन्हें अन्य दलों का समर्थन लेना पड़ा। ऐसे में मोदी सरकार आने वाले बजट में मध्यम वर्ग को आकर्षित करने की कोशिश करेगी. 2023 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा नई कर प्रणाली को विफल कर दिया गया था। अगर आप पुराने टैक्स सिस्टम पर स्विच करना चाहते हैं तो आपको इसका विकल्प चुनना होगा।

सभी प्रकार के करदाताओं को लाभ मिलेगा
वर्तमान में, वेतनभोगी वर्ग और पेंशनभोगियों को नई कर व्यवस्था में 50,000 रुपये की अतिरिक्त कटौती का लाभ मिलता है। इसके अलावा जिनकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपये से कम है उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा. इस कर प्रणाली के तहत जिनकी कर योग्य आय 3 लाख रुपये से अधिक है उन्हें 5% आयकर देना पड़ता है।

अधिक वेतन वाले लोगों के लिए टैक्स स्लैब कम किया जाना चाहिए, ताकि लोग अधिक खर्च कर सकें। अगर सरकार मानक कटौती सीमा बढ़ाती है तो सभी प्रकार के करदाताओं को फायदा होगा। इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने ऐसी मांग की है.

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Sagar Surse

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