मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम संवैधानिक; सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ सरकार को फटकारा, हाई कोर्ट के फैसले को खारिज किया

22 मार्च 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित कर दिया. साथ ही योगी आदित्यनाथ सरकार को नई योजना बनाने का भी निर्देश दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने ‘उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004’ को अमान्य करने से इनकार कर दिया और कहा कि अधिनियम का संवैधानिक प्रावधान बरकरार रहेगा। इसके चलते आखिरकार मार्च महीने में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर रोक लग गई है. हाई कोर्ट ने इस कानून को यह कहते हुए रद्द करने का फैसला किया था कि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है. यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी. इससे उत्तर प्रदेश के मदरसों में पढ़ने वाले लाखों छात्रों को राहत मिली है।

मार्च महीने में हाई कोर्ट ने उक्त कानून को निलंबित कर दिया और मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को दूसरे स्कूलों में दाखिला लेने का आदेश दिया. इसके बाद इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के साथ धार्मिक शिक्षा भी प्रदान करता है। इस अधिनियम के अनुसार मदरसा शिक्षा बोर्ड में मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। एक्ट की धारा 9 में बोर्ड कैसे काम करेगा? इस संबंध में एक निर्देश दिया गया है. कैसा होगा कोर्स? साथ ही मौलवी से लेकर फाजिल तक की परीक्षा लेने की क्या जिम्मेदारियां हैं? इसके बारे में जानकारी इस अनुभाग में है.

उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि इस कानून का संवैधानिक आधार है. इस पर मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने कहा कि अगर यह चिंता है कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए, तो मदरसा अधिनियम को रद्द करना समाधान नहीं है, बल्कि समाधान यह सुनिश्चित करने के लिए उचित निर्देश जारी करना है। ताकि विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित न रहें।

हालाँकि, डिग्री प्रदान करने का अधिकार अस्वीकार कर दिया गया था
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कानून की संवैधानिकता को बरकरार रखते हुए कहा है कि फाजिल, कामिल जैसी उपाधियां देने का अधिकार यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान) अधिनियम के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि पुरस्कार देने वाला प्राधिकार वैध नहीं है, बाकी अधिनियम संवैधानिक है।

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Sagar Surse

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