देश में गेहूं का स्टॉक कम, जानिए सही वजह?
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देश में गेहूं का भंडार पिछले 16 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गया है.
पुणे: देश में गेहूं का भंडार पिछले 16 साल के सबसे निचले स्तर पर चला गया है. मार्च के अंत में भारतीय खाद्य निगम (FCI) का स्टॉक घटकर 70 लाख टन पर आ गया है। वहीं, केंद्र ने इस साल 32 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है. भारतीय खाद्यान्न निगम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण खाद्य योजना सहित केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए खाद्यान्न खरीदता है। खरीद वर्ष 2023-24 में गेहूं उत्पादन का लक्ष्य 34 मिलियन टन निर्धारित किया गया था। दरअसल 260 लाख टन की खरीद हो सकी. खरीद वर्ष 2022-23 में 440 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य था, लेकिन असल में 180 लाख टन ही खरीद हो सकी.
2023 में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कीमत को नियंत्रित करने के लिए एफसीआई से गेहूं को पूरे साल चरणबद्ध तरीके से निजी बाजार में लाया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत बड़े पैमाने पर गेहूं का वितरण किया गया. इसलिए मार्च के अंत में एफसीआई के गोदामों में पिछले 16 साल का सबसे कम 70 लाख टन का स्टॉक रह गया.
32 लाख टन की खरीद की गारंटी
केंद्र सरकार ने इस साल 2024-25 खरीद सीजन में 32 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है. केंद्र ने गेहूं के लिए 2275 रुपये की गारंटी मूल्य की घोषणा की है। कुछ राज्यों ने रुपये के बोनस की घोषणा की है। इसलिए, देश में गेहूं की सरकारी खरीद 2,300 रुपये के औसत पर शुरू हो गई है। अनुमान है कि पंजाब से 130 लाख टन, मध्य प्रदेश से 80 लाख टन और हरियाणा से 50 लाख टन गेहूं खरीदा जाएगा.
औसत खरीदारी 2300 रुपए होगी
पिछले दो साल की खरीद को देखकर नहीं लगता कि सरकार इस साल भी खरीद का लक्ष्य हासिल कर पाएगी. मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीद शुरू हो गई. पंजाब और हरियाणा से एक अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होगी. गारंटी मूल्य 2275 रूपये है। लेकिन, कुछ राज्यों ने बोनस की घोषणा कर दी है. तो औसत खरीद मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल होगा. गेहूं व्यापारी राजेश शाह ने बताया कि चूंकि राजस्थान सरकार ने 125 रुपये बोनस की घोषणा की है, इसलिए 2400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीद होगी.
वर्षवार एफसीआई में मार्च के अंत में गेहूं का स्टॉक (लाख टन में) 2024 – 70, 2023 – 80, 2022 – 180, 2021 – 270, 2020 – 240, 2019 – 160, 2018 – 130, 2017 – 80, 2016 – 140, 2015 – 170.
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