राजनयिकों पर कार्रवाई के बाद जस्टिन ट्रूडो ने भारत की आलोचना की; प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र करते हुए कहा…
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ओटावा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए.
भारत सरकार ने कनाडा के उच्चायुक्त समेत छह राजनयिक अधिकारियों को भारत छोड़ने का आदेश जारी कर दिया है. आदेश में कहा गया है कि ये अधिकारी 19 अक्टूबर 2024 तक देश छोड़ दें. इस बीच भारत सरकार के इस फैसले के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने प्रतिक्रिया दी है. जस्टिन ट्रूडो ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी का हवाला देते हुए निज्जर हत्याकांड को लेकर भारत पर निशाना साधा है.
जस्टिन ट्रूडो ने क्या कहा?
ओटावा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए. “भारत सरकार के अधिकारी कई कृत्यों में शामिल हैं जो कनाडा के नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डाल देंगे। कनाडा की रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के पास इसके सबूत हैं। हमने ये सबूत पिछले हफ्ते भारत सरकार को सौंपे थे. हमने उनसे इस मामले की जांच में सहयोग करने का भी अनुरोध किया. हालाँकि, भारत ने जाँच में हमारा सहयोग नहीं किया है”, जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया।
“हम जानते हैं कि निज्जर हत्याकांड में भारतीय अधिकारी व्यक्तिगत रूप से शामिल हैं। हमने समय-समय पर भारत सरकार को इस बारे में सूचित किया है।’ इसके साक्ष्य भी भारत सरकार को सौंपे गये। इतना ही नहीं, मैंने खुद इस मामले पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा की। हालाँकि, इसका कोई फायदा नहीं हुआ। भारत ने हर बार इन आरोपों का खंडन किया. इसके विपरीत, भारत ने मुझ पर व्यक्तिगत आरोप लगाए”, उन्होंने कहा।
आगे बोलते हुए उन्होंने भारत-कनाडा रिश्ते पर भी टिप्पणी की. “भारत और कनाडा के बीच संबंधों का एक लंबा इतिहास है। दोनों देशों के बीच रिश्ते अहम हैं. हम भी इस बात से वाकिफ हैं. हमने दोनों देशों के रिश्ते खराब करने के इरादे से ये आरोप नहीं लगाए हैं.’ लेकिन अभी जो हो रहा है वो हम अपनी नंगी आँखों से नहीं देख सकते. हम भारत की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि भारत कनाडा की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करेगा। एक प्रधान मंत्री के रूप में, देश के कमजोर वर्गों के साथ खड़ा होना मेरा कर्तव्य है”, उन्होंने जवाब दिया।
इस बीच कनाडा ने एक साल पहले खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने का आरोप लगाया था. हालांकि, भारत ने कनाडा के आरोपों को खारिज कर दिया. वहीं, कनाडा ने एक बार फिर मामले का जिक्र किया और आरोप लगाया कि मामले की जांच में भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा और अन्य लोग शामिल थे. इसके जवाब में भारत ने कनाडाई उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिकों को भारत छोड़ने का आदेश जारी कर दिया. साथ ही कनाडा में भारतीय राजनयिक अधिकारियों को भी वापस बुला लिया।
भारत ने कनाडा के किन अधिकारियों से देश छोड़ने को कहा?
भारत सरकार ने कनाडा के उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिक अधिकारियों को भारत छोड़ने का आदेश जारी कर दिया है. कार्यवाहक उच्चायुक्त स्टीवर्ट रॉस व्हीलर, उप उच्चायुक्त पैट्रिक हेबर्ट, प्रथम सचिव मैरी कैथरीन जॉली, प्रथम सचिव लैन रॉस डेविड ट्राइट्स, प्रथम सचिव एडम जेम्स चुइप्का, प्रथम सचिव पॉला ओरजुएला को 19 अक्टूबर, 2024 तक भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है।
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