IT: रिटर्न फाइल करने के पहले तीस दिन में ही 80 प्रतिशत रिफंड, जानिए कैसे विभाग ने जुटाए 2480 करोड़।

गुप्ता ने कहा कि वीइकन रिटर्न और रिफंड जारी करने के स्लॉट में तेजी से है। रिटर्न के प्रोटोकॉल में पहले सामान्य रूप से 26 दिन लगते थे। अब सरकार ने इसे 16 दिन में दिखाते हुए तेजी से दिखाया है। उनका कहना है कि विभाग ने टेक्नोलॉजी का बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया है।
जिहाद विभाग द्वारा जारी होने वाले रिफंड के समय में गिरावट आई है। विभाग ने 2022-23 में रिटर्न भरने के पहले 30 दिनों में ही 80 प्रतिशत रिफंड कर दिया था। सीबीडीटी के अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने बताया कि टेक्नोलॉजी की मदद से संबंधित दायित्वों को पूरा करने में तेजी से काम कर रहा है। गोपनीयता विभाग सुनिश्चित कर रहा है कि व्यापार आसानी से हो जाएगा।
सुधार में गिरावट आई है |
गुप्ता ने कहा कि वीइकन रिटर्न और रिफंड जारी करने के स्लॉट में तेजी से है। रिटर्न के प्रोटोकॉल में पहले सामान्य रूप से 26 दिन लगते थे। अब सरकार ने इसे 16 दिन में दिखाते हुए तेजी से दिखाया है। उनका कहना है कि विभाग ने टेक्नोलॉजी का बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया है। विभाग ने 28 जुलाई 2022 को 22.94 लाख आईटी रिटर्न्स टैटू करने की क्षमता हासिल की है। सुधार में भी 0.1 प्रतिशत की गिरावट आई है। सुधार करने का औसत सिर्फ नौ दिन है। विभाग का कहना है कि मैंने 30 दिनों में ही 80 प्रतिशत रिफंड कर दिया था। जो कि पिछले साल सिर्फ 60 साल का था।

2480 करोड़ रुपए के विभाग को फायदा
अध्यक्ष ने कहा कि कानूनी गतिविधियों को कम करने के लिए मैंने एक सूचना रिटर्न (आरआईटी-यू) लागू किया है। इस नियम के तहत आदमी दो साल तक कभी भी अपडेट कर सकता है। 31 मार्च 2023 तक 24.50 लाख से अधिक अपडेट रिटर्न आए। इस विभाग ने करीब 2480 करोड़ रुपए अतिरिक्त शुल्क के रूप में जमा किया है। 2021 में चश्मा गए ई-सत्यापन अभिप्राप्त करने के बारे में उन्होंने कहा कि 2022 के सितंबर में योजना लागू की गई थी। इस साल करीब 68 हजार मामलों में ई-वेरिफिकेशन किया गया है। करदाताओं की जानकारी फ़ाइल करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है।

60 प्रतिशत कम हुई शिकायत
फेसलेस एसेसमेंट के बारे में जानकारी देते हुए विभाग ने बताया कि 31 मार्च 2023 तक चार लाख से अधिक फेसलेसमेंट किए गए थे। 2021-22 की तुलना में 2022-23 में फेसलेस प्रक्रिया की विकल्पों में 60 प्रतिशत की कमी आई है। गुप्ता के अनुसार, एक लाख से अधिक अपीलों को प्रशासन के माध्यम से स्थापित किया गया है।

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