एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस के खिलाफ दिवालियापन की कार्यवाही; एनसीएलटी ने रिजर्व बैंक द्वारा दायर मामले को मंजूरी दे दी।

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस के खिलाफ दिवालियापन समाधान कार्यवाही शुरू करने को मंजूरी दे दी है।

नई दिल्ली: राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस के खिलाफ दिवालियापन समाधान कार्यवाही शुरू करने को मंजूरी दे दी है।

इस वर्ष 27 जनवरी को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने प्रशासनिक चिंताओं और विभिन्न भुगतान दायित्वों को पूरा करने में चूक के कारण एवोम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस के निदेशक मंडल को बर्खास्त कर दिया था और पंजाब नेशनल बैंक के पूर्व मुख्य प्रबंधक राम कुमार को प्रशासक नियुक्त किया था। यह कार्रवाई राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) की सिफारिशों के अनुसार की गई है। एविओम इंडिया के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान कार्यवाही शुरू करने के लिए एनसीएलटी की नई दिल्ली पीठ में एक आवेदन दायर किया गया था।

भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रशासक राम कुमार की सहायता के लिए तीन सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि यह तीन सदस्यीय समिति एवीआईओएम के कामकाज में प्रशासक को सलाह देगी। इस सलाहकार समिति के सदस्यों में परितोष त्रिपाठी (पूर्व मुख्य प्रबंधक, स्टेट बैंक), रजनीश शर्मा (पूर्व मुख्य प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा) और संजय गुप्ता (पूर्व मुख्य अधिकारी और प्रबंध निदेशक, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस) शामिल हैं।

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Sagar Surse

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