“इन्फोसिस एक भयानक प्रथा अपना रही है”, NITES ने बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की कटौती पर केंद्र सरकार से शिकायत की!

इंफोसिस द्वारा बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी का मुद्दा चर्चा का विषय बन गया है और कर्मचारी संघ ने सीधे केंद्र सरकार से इसकी शिकायत की है।

पिछले कुछ दिनों से देश की जानी-मानी आईटी कंपनी इंफोसिस द्वारा 400 से अधिक कर्मचारियों की छंटनी का मुद्दा चर्चा में है। इंटरनेट उपयोगकर्ता इन्फोसिस द्वारा मैसूर परिसर में प्रशिक्षित 400 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने पर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि इन्फोसिस ने इस स्टाफ कटौती के लिए ‘साइलेंट लेऑफ’ प्रक्रिया लागू की। लेकिन आईटी क्षेत्र के कर्मचारियों के संगठन एनआईटीईएस ने कंपनी के इस फैसले की कड़ी निंदा की है और सीधे केंद्र सरकार से शिकायत दर्ज कराई है।

श्रम मंत्रालय को NITES की शिकायत
एनआईटीईएस (नवजात सूचना प्रौद्योगिकी कर्मचारी सीनेट) ने केंद्रीय श्रम विभाग को एक पत्र भेजकर इन्फोसिस द्वारा कर्मचारियों की संख्या में की जा रही कटौती के खिलाफ औपचारिक रूप से शिकायत दर्ज कराई है। संगठन द्वारा भेजे गए शिकायत पत्र में यह भी कहा गया है कि इंफोसिस द्वारा कर्मचारियों की कटौती अवैध, अनैतिक और श्रम कानूनों का उल्लंघन है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस बारे में विस्तार से रिपोर्ट दी है।

इस संबंध में श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया को लिखे पत्र में एनआईटीईएस के अध्यक्ष हरप्रीत सिंह सलूजा ने संगठन की स्थिति स्पष्ट की है। “इन्फोसिस ने कुछ महीने पहले ही कैम्पस से भर्ती किये गये प्रशिक्षुओं को कम्पनी में एकीकृत कर लिया था। इसमें भी दो साल की देरी से कर्मचारियों को मानसिक परेशानी हुई। सलूजा ने इस पत्र में कहा, “लेकिन अब हमें संबंधित कर्मचारियों से कई शिकायतें मिली हैं, जिसके बाद कंपनी ने इन कर्मचारियों को बर्खास्त करने का फैसला किया है।”

कर्मचारियों को वापस लेने की मांग
एनआईटीईएस ने मांग की है कि इंफोसिस इन सभी निकाले गए कर्मचारियों को पुनः बहाल करे। पत्र में यह भी कहा गया है कि उन्हें जो मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ी है उसके लिए उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए। कंपनी ने इस कटौती का कारण यह बताया है कि कर्मचारी लगातार तीन मूल्यांकन परीक्षणों में असफल रहा। एनआईटीईएस ने भी इस पर आपत्ति जताई है।

“कंपनी ने कर्मचारियों की छंटनी के लिए विभिन्न हथकंडे अपनाए हैं।” एनआईटीईएस ने पत्र में यह भी कहा, “कंपनी ने कर्मचारियों को वहां से हटाने के लिए बाउंसर और सुरक्षाकर्मी भी तैनात किए थे, ताकि वे इस प्रक्रिया के दौरान अपने साथ मोबाइल फोन न ले जा सकें और घटनाक्रम को फिल्मा न सकें।” रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि एनआईटीईएस ने पत्र में यह भी कहा कि “इन्फोसिस एक बहुत ही खतरनाक प्रथा को जारी रखने की कोशिश कर रही है।”

इन्फोसिस का दावा क्या है?
इस बीच, इंफोसिस ने कर्मचारियों की इन कटौतियों के पीछे वैध कारण का मुद्दा उठाया है। “सभी नवनियुक्त कर्मचारियों को आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा पास करने के लिए तीन मौके दिए जाते हैं। उनके अनुबंध में कहा गया है कि इसमें असफल होने के बाद वे संगठन में काम नहीं कर सकेंगे। यह प्रक्रिया लगभग दो दशकों से अस्तित्व में है। इंफोसिस ने रिपोर्ट में कहा, “इससे यह सुनिश्चित होता है कि हमारी कंपनी के पास लोगों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने के लिए अत्यधिक कुशल कार्यबल है।”

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Sagar Surse

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