“भारत 7 प्रतिशत की विकास दर हासिल करेगा, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है क्योंकि…”, RBI की मौद्रिक समिति के सदस्यों का दावा!

हालाँकि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 7 प्रतिशत की विकास दर का अनुमान लगाया गया है, लेकिन यह देश के लिए पर्याप्त नहीं है और हमें अब और तेज़ विकास दर हासिल करनी चाहिए, ऐसा विचार जयन्त वर्मा ने व्यक्त किया है।

इस वक्त देश में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार का असर दिखने लगा है। विपक्षी दलों की प्रचार सभाओं में देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है. हालांकि हुक्मरानों की ओर से दावा किया जा रहा है कि देश तेजी से आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है. इस पृष्ठभूमि में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के बाहरी सदस्य और आर्थिक नीतियों के विशेषज्ञ जयंत वर्मा ने भारत की अर्थव्यवस्था पर एक विस्तृत स्थिति प्रस्तुत की है। उन्होंने राय व्यक्त की है कि देश की प्रस्तावित 7 फीसदी विकास दर हमारे लिए पर्याप्त नहीं है.

दिए गए इंटरव्यू में जयंत वर्मा ने भारत की अर्थव्यवस्था, रिजर्व बैंक की रेपो रेट, प्रस्तावित विकास दर, महंगाई दर, रिजर्व बैंक की नीतियों जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से टिप्पणी की है. इसमें देश के आर्थिक विकास को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने स्पष्ट रुख रखते हुए कहा कि 7 फीसदी की विकास दर पर्याप्त नहीं है. साथ ही उन्होंने इस संबंध में एक वजह भी बताई है.

क्या बोले जयंत वर्मा?
उन्होंने कहा, ”मुझे लगता है कि देश की मौजूदा 7 फीसदी की विकास दर निश्चित तौर पर हासिल की जा सकती है। हालाँकि कुछ विशेषज्ञ इससे कम विकास दर की भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन भारत के लिए 7 प्रतिशत की विकास दर हासिल करना संभव है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस स्थिति में भारत के लिए 7 प्रतिशत आर्थिक विकास दर पर्याप्त नहीं है। विकास दर के मामले में हम अभी भी कोरोना-पूर्व काल से नीचे हैं। अब हमें उम्मीद थी कि हम अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास करेंगे”, एक साक्षात्कार में जयंत वर्मा ने कहा।

वे कौन से प्रमुख कारक हैं जो मुद्रास्फीति में बाधा बन सकते हैं?
बढ़ती महंगाई दर को लेकर जयंत वर्मा ने अपनी राय रखी है. उन्होंने कहा, “तीन प्रमुख प्रभावशाली कारक भू-राजनीतिक विकास, जलवायु अनिश्चितता और वैश्विक जलवायु हैं जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती पैदा कर सकते हैं।”

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Sagar Surse

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