भारत को अति अमीरों पर कर लगाना चाहिए! अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी ने एक शोध पत्र में सिफारिश की है।

प्रसिद्ध फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी ने एक शोध पत्र में सिफारिश की है कि भारत में बढ़ती आर्थिक असमानता के समाधान के रूप में सरकार को उन अति-अमीरों पर 2 प्रतिशत कर लगाना चाहिए जिनके पास 10 करोड़ रुपये से अधिक है।

नई दिल्ली: प्रसिद्ध फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी के एक शोध पत्र के अनुसार, भारत में बढ़ती आर्थिक असमानता के समाधान के रूप में, सरकार को 10 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति वाले सुपर-रिच पर 2 प्रतिशत कर लगाना चाहिए। गौरतलब है कि उन्होंने देश में मौजूदा चुनावों के दौरान राजनीति गरमाने वाले विरासत कर का मुद्दा भी उठाया है और सुझाव दिया है कि इसे भारत में 33 प्रतिशत की दर से लगाया जाना चाहिए।

पिकेटी ने भारत में अत्यधिक असमानता को दूर करने के लिए अमीरों पर कर लगाने के प्रस्ताव पर शोध पत्रों का सह-लेखन किया है। यह भारत के अति-अमीरों में केंद्रित धन को पुनर्वितरित करने और इसका उपयोग महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों में निवेश करने के लिए एक व्यापक कर योजना प्रस्तुत करता है। देश में 10 करोड़ रुपये से अधिक की कुल संपत्ति पर 2 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से कर लगता है। इसके साथ ही उन्होंने एक समाधान भी सुझाया है कि 10 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति पर 33 फीसदी की दर से इनहेरिटेंस टैक्स लगाया जाना चाहिए. इससे कर राजस्व में वृद्धि होगी और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 2.73 प्रतिशत का योगदान होगा। उन्होंने शोध पत्र में कहा, भले ही ये कर प्रावधान नए लागू किए जाएं, लेकिन देश की 99.96 प्रतिशत वयस्क आबादी पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं दिखेगा।

भारत में शिक्षा पर सरकारी खर्च पिछले 15 वर्षों से सकल घरेलू उत्पाद के 2.9 प्रतिशत पर स्थिर बना हुआ है। वास्तविक व्यय केंद्र की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत निर्धारित 6 प्रतिशत के लक्ष्य के आधे से भी कम है। हालाँकि, यदि सरकार को करों के रूप में अधिक राजस्व प्राप्त होता है, तो शिक्षा पर खर्च दोगुना करना संभव होगा। इन नये करों के प्रस्ताव पर व्यापक और विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने रिसर्च पेपर में इस बात का भी जिक्र किया है कि देश में निष्पक्ष कराधान और धन के पुनर्वितरण का समाधान लोकतंत्र के जरिए होना चाहिए.

यह पेपर पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के थॉमस पिकेटी, हार्वर्ड केनेडी स्कूल के लुकास चांसल और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के नितिन कुमार भारती द्वारा लिखा गया था। ये तीनों अर्थशास्त्री ‘वर्ल्ड इक्वेलिटी लैब’ से संबद्ध हैं।

2014 के बाद से देश में अमीर-गरीब की खाई बढ़ती जा रही है
वर्ल्ड इक्वेलिटी लैब से जुड़े अर्थशास्त्रियों ने 20 मार्च को एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें कहा गया कि 2014-15 और 2022-23 के बीच देश में आर्थिक असमानता में भारी वृद्धि हुई है। तदनुसार, 2000 के दशक की शुरुआत से देश में असमानता काफी बढ़ गई। उस समय देश की शीर्ष 1 प्रतिशत संपत्ति के पास 22.6 प्रतिशत संपत्ति थी। लेकिन 2022-23 में एक फीसदी लोगों के हाथों में केंद्रित संपत्ति 40.1 फीसदी तक पहुंच गई. देश की एक प्रतिशत आबादी के पास देश की अधिकांश संपत्ति होने के मामले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है।

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Sagar Surse

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