होम गार्ड भत्ता बढ़ा, कोतवालों का वेतन बढ़ा, अनुकंपा नीति भी लागू; राज्य सरकार के 38 प्रमुख फैसले।

आगामी विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में कैबिनेट की यह बैठक अहम मानी जा रही थी.

महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही राज्य में राजनीति गरमा गई है. एक तरफ जहां विपक्ष राज्य में विभिन्न मुद्दों पर सरकार की आलोचना कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में आज (30 सितंबर) कैबिनेट की अहम बैठक हुई. आगामी विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में कैबिनेट की यह बैठक अहम मानी जा रही थी. इस कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार क्या फैसले लेगी? इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थीं.

आज हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई. इसके बाद 38 अहम फैसले लिए गए. इसमें राज्य में होम गार्डों के भत्ते में भारी बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया है और इससे लगभग 40 हजार होम गार्डों को फायदा होगा, साथ ही कोतवालों के पारिश्रमिक में दस प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी और अनुकंपा नीति भी लागू की जायेगी. , ग्राम रोजगार सेवकों को अब 8 हजार रुपये प्रति माह दिए जाएंगे. साथ ही राज्य सरकार ने पूर्व जस्टिस संदीप शिंदे कमेटी की दूसरी और तीसरी रिपोर्ट को भी स्वीकार करने का फैसला किया है.

राज्य सरकार ने क्या बड़े फैसले लिए?
1. कोतवालों के वेतन में 10 फीसदी की बढ़ोतरी, अनुकंपा नीति भी लागू होगी (राजस्व विभाग)
2. ग्राम रोजगार सेवकों को 8,000 रुपये प्रति माह के साथ-साथ प्रोत्साहन अनुदान देने का निर्णय (योजना विभाग)
3. ऑरेंज गेट से मरीन ड्राइव सबवे के काम में तेजी आएगी। एमएमआरडीए (नगरीय विकास विभाग) को ब्याज मुक्त माध्यमिक ऋण सहायता की स्वीकृति
4. 12 हजार 200 करोड़ की संशोधित योजना से ठाणे सर्कुलर मेट्रो रेल परियोजना (शहरी विकास विभाग) के काम में तेजी आएगी
5. ठाणे से बोरीवली सबवे के लिए 15,000 करोड़ रुपये ऋण के रूप में जुटाए जाएंगे (शहरी विकास विभाग)
6. देशी गायों के पालन के लिए सब्सिडी योजना। (पशुपालन विभाग)
7. भारतीय खेल प्राधिकरण अकुर्डी, मलाड और गार्डान (खेल विभाग) में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा
8. रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान (राजस्व विभाग)
9. राज्य जल संसाधन सूचना केंद्र स्थापित करेगा, जल संसाधनों की होगी बेहतर योजना (जल संसाधन विभाग)
10. जलगांव जिले में भागपुर उपसा सिंचाई योजना की संशोधित मंजूरी से 30 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी (जल संसाधन विभाग)
11। लातूर जिले में हसाला, उम्बाडगा, पेठ, कावा कोल्हापुर बांध के कार्य को मंजूरी (जल संसाधन विभाग)
12. बीएपीएस स्वामीनारायण संस्थान, धुले (राजस्व विभाग) को ग्रामीणों के विकास के लिए भूमि
13. रमाबाई अंबेडकर नगर कामराजनगर की झुग्गी बस्ती पुनर्वास योजना को गति देंगे। एमएमआरडीए (शहरी विकास विभाग) को भूमि प्रीमियम के भुगतान पर रियायत
14. केंद्र की मिठगरा भूमि राज्य सरकार को हस्तांतरित की जाएगी, गरीबों के लिए आवास योजनाओं में तेजी लाई जाएगी (आवास विभाग)
15. पालघर जिले के मुरबे में बहुउद्देश्यीय बंदरगाह परियोजना जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर (बंदरगाह विभाग)
16. धारावी में अपात्र झुग्गीवासियों के लिए किफायती किराये की आवास योजना। धारावी पुनर्वास परियोजना की जिम्मेदारी (आवास विभाग)
17. सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी, मृत्यु ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाकर 20 लाख (वित्त विभाग)
18. अनुसूचित जाति, नव-बौद्ध किसानों के लिए कृषि स्वावलंबन योजना के वित्तीय मानदंड बढ़ाए गए, अधिक किसानों को लाभ होगा (कृषि विभाग)
19. सोनार समाज के लिए संत नरहरि महाराज आर्थिक विकास निगम (अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण)
20. जामखेड की पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर सूत मिल (अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण) को आर्थिक सहयोग प्रदान करेंगी।
21. राज्य में गृहरक्षकों के भत्ते में उल्लेखनीय वृद्धि। करीब 40 हजार गृह रक्षकों को लाभ हुआ
(गृह विभाग)
22. नासिक के मेडिकल डिग्री कॉलेज और अस्पताल को सरकार (मेडिकल शिक्षा) के अधीन लिया जाएगा
23. आयुर्वेद, यूनानी महाविद्यालय (चिकित्सा शिक्षा) में भर्ती हेतु चयन समिति
24. राज्य में 26 और आईटीआई संस्थानों (कौशल विकास) का नामांकन
25. आर्य वैश्य समाज के लिए श्री वासवी कन्याका आर्थिक विकास निगम (योजना विभाग)
26. श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर समिति में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 15 करेंगे (कानून एवं न्याय विभाग)
27. अधिकांश कर्मचारियों के लिए एक दिन का तकनीकी ब्लॉक माफ (सामान्य प्रशासन विभाग)
28. बार्टी भूमि पर वनरती स्वायत्त संस्थाएं (अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण)।
29. मेट्रो तीन परियोजना पीड़ितों के पुनर्वास के लिए स्टाम्प शुल्क रियायत (राजस्व विभाग)
30. 2005 के बाद शामिल होने वाले जिला परिषद कर्मचारियों के लिए एकमुश्त विकल्प (ग्रामीण विकास विभाग)
31. पंचगंगा नदी प्रदूषण के लिए सीवेज उपचार संयंत्र को उन्नत किया जाएगा (उद्योग विभाग)
32. राज्य में विशेष शिक्षक के पद का सृजन. 4860 पद (स्कूल शिक्षा)
33. शासकीय गारंटी शुल्क की दर कम करने का निर्णय। गारंटी शुल्क माफ नहीं किया जाएगा (वित्त विभाग)
34. अंग दान और अंग प्रत्यारोपण के लिए प्रणाली। जन जागरूकता पर जोर (चिकित्सा शिक्षा विभाग)
35. पूर्व न्यायाधीश संदीप शिंदे समिति (सामान्य प्रशासन विभाग) की दूसरी तीसरी रिपोर्ट स्वीकृत
36. राज्य में सैन्य स्कूलों के लिए अब संशोधित नीति। (स्कूल शिक्षा)
37. अनार, सीताफल एस्टेट की होगी स्थापना, उत्पादकों को बड़ा फायदा (कृषि विभाग)
38. राजस्व राजस्व बढ़ाने हेतु स्टाम्प अधिनियम में संशोधन (राजस्व विभाग)

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Sagar Surse

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